काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य सुविधा सहज र सरल बन्नसक्ने बताएका छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बुधवार कान्ति बाल अस्पतालको मानसिक रोगको अन्तरंग सेवाको शुभराम्भ कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।

उनले स्वास्थ्य बीमामा राज्यका विभिन्न निकायहरुले दिएका स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि सुविधाहरुलाई स्वास्थ्य बीमासँग एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए। उनले सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गर्नसके मात्रै स्वास्थ्य सुविधाहरुलाई सहज,सरल र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए। उनले सरकारले युनिभर्सल कभरेजको रुपमा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न खाजेको बताए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाका लागि गरेको प्रश्तावमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले सबैलाई स्वास्थ्य बीमा ५ लाख दिने नभनेको स्पष्ट पारे। स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सरकारले बनाएको ८ वटा नसर्ने रोगहरुको सूचीअनुसार नसर्ने क्रोनिक रोग लागेका बिरामीहरुलाई कम्तिमा ५ लाख दिने प्रश्ताव गरिएको बताए। उनले सामान्य रोग भएका बिरामीलाई १ लाखमा नै स्वास्थ्य उपचार गरिने बताए। उनले सरकारले एक लाख रुपैयाँ दिने भनेर बनाएका रोगहरुको सुविधा पनि बीमामा ल्याएर जोड्नुपर्ने बताए। विपन्न,आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमासँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री पौडेलले भने,‘सरकारले युनिभरसल कभरेजको रुपमा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नसक्यौँ भने अझ बढी सहज,सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाका लागि गरेको प्रश्तावमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। सकारात्मक र नकारात्मक पनि भएको छ। एक लाख दिन नसक्नेले ५ लाख दिन्छु भन्यो भन्दै टिप्पणीहरु आइरहेको अवस्था छ।’ उनले थपे,‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई ५ लाख दिने भनेको होइन । सरकारले बनाएको ८ वटा नसर्ने रोगहरुको सूची छ । बढेर जानसक्छ । नसर्ने क्रोनिक रोग लागेका बिरामीहरुलाई कम्तिमा ५ लाख दिनुपर्छ भनिएको हो । सामान्य रोग भएका बिरामीलाई १ लाखमा नै गर्नुपर्छ भनेको हो। सबै एकीकृत प्रणालीबाट बीमा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। एक लाख रुपैयाँ दिने भनेर सरकारले रोगहरुको सूची बनाएको छ । त्यो सुविधा पनि बीमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ। विपन्न सुविधा,आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि बीमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ। सरकारले दिने साढे ७ अर्बको निरन्तरता हुनुपर्छ।’

‘राज्यले सुर्तिजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लिएको करको आधा हिस्सा बीमालाई दिने गर्नुपर्छ । चिनी जन्य व्यवस्थामा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा दिन जुन खर्च गरेको छ। त्यो पनि बीमा मार्फत गरिनुपर्छ।’ उनले थपे,‘यो सबै गर्न सक्यौ भने सञ्चय कोषबाट दिने बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिने स्वास्थ्य बीमा लगायत सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ । यसो गर्न सकिने भने वार्षिक रुपमा लाग्ने ९ अर्ब ४५ अर्बको हाराहारीमा पुग्नसक्छ।’ उनले राज्यले सुर्तिजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लिएको करको आधा हिस्सा स्वास्थ्य बीमालाई दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा दिने खर्च,सञ्चय कोषबाट दिने बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिने स्वास्थ्य बीमा लगायत सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याएर जोड्नसके वार्षिक स्वास्थ्य बीमामा लाग्ने ९ अर्ब ४५ अर्बको हाराहारीमा पुग्नसक्ने बताए।