काठमाडौं – स्थानीय सरकारहरुलाई संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर अंकुश लगाउने काममा अख्तियारलाई ठेस लागेको छ । अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत बिर्सेर मुद्धा लगाउने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारहरु काम गर्न नै तर्सिनुपर्ने अवस्थालाई विशेष अदालतको एउटा फैसलाले राहत दिलाएको छ । गोदावरी नगरपालिकाको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्धाको फैसलामा विशेषले अख्तियारलाई सजग गराउँदै उक्त मुद्धामा दाबी नपुगेको बताउँदै खारेज गरिदिएको छ । हिजे भएको फैसलामा विशेषले एक अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरसहित १४ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । मुद्दा दायर भएको करिब दुई महिनामै बुधबार फैसला सुनाउँदै विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो । 

नगरपालिका क्षेत्रमा खानी तथा नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थहरू ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ जेठमा उनीहरूविरुद्ध पाँचवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनभन्दा नगरपालिकाले घटी दररेट राखेर आर्थिक ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्नु भ्रष्टाचार नभई अधिकार क्षेत्रको विवाद भएको फैसलामा उल्लेख छ । साथै, यससम्बन्धी विषय विशेष अदालतबाट नभई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार हुने विशेषको ठहर छ । अख्तियारले मेयर र उपमेयरलाई एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उक्त मुद्दामा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रवीण कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासेनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । अन्य प्रतिवादीहरूमा यमलाल बेल्बासे, मदन केसी, सप्तम् निर्माण कम्पनी, मधुसुदन डोटेल, निराकर ढुंगा उद्योग प्रालि, केदारनाथ तिमल्सिना, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज प्रा।लि।, शशीराज शाही, सजिलो ढुंगा उद्योग प्रालि, वीरेन्द्र महर्जन र उनको ढुंगा उद्योग थिए । 

अख्तियारले नगरपालिकालाई राजस्व निर्धारण गर्दा संविधान, संघीय ऐन, बागमती प्रदेशको ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई बेवास्ता गरेको अभियोग लगाएको थियो । आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी, बेवास्ता गरी राजस्व दर निर्धारण गरेको दाबी अभियोगपत्रमा थियो । ९ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर हुनुपर्नेमा २.२५ रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरी प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा ४० र नगरपालिकाले ६० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने सम्झौता गरिएकामा १० प्रतिशत राजस्व छुटको निर्णय नगरपालिकाले गरेको थियो । यही दुई कारण देखाउँदै अख्तियारले सबैमाथि मुद्दा चलाएको थियो । तर, यी दुवै दाबी भ्रष्टाचार कसुरका लागि पर्याप्त नभएको विशेषको ठहर छ ।

‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी गोदावरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा घटी दरको राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुख्य आधार लिई दायर हुन आएको प्रस्तुत आरोप दाबीलाई संविधानको धारा ५६, ५७(७), १३३, १३७, २२६ र २२८ समेतको आधारमा विशेष अदालतबाट परीक्षण गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

प्रदेश कानुनसँग बाझिने गरी गोदावरीले कानुन बनाएको दाबी अख्तियारको रहेकामा सोको परीक्षण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने ठहर विशेषको छ । कुनै कानुन संविधानसँग बाझिए कुनै पनि नागरिकले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च जाने अधिकार रहेकामा यस्तो किसिमको विवाद भ्रष्टाचारको परिभाषामा नपर्ने ठहर इजलासको छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोप दाबी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन,’ फैसलामा छ । 

प्रदेशले निर्धारण गरेभन्दा कम कर राजस्व दर निर्धारण गरेको विषयमा विशेषले नगरकार्यपालिकाले राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस र नगरसभाबाट प्रस्ताव पारित गरी आर्थिक ऐन पारित गरेको तथा त्यसैअनुसार कर निर्धारण गरेको संक्षिप्त फैसलामा छ । कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार स्थानीय तहमा समेत रहेको र सर्वसम्मत पारित ऐनको कार्यान्वयन कर्मचारीले विधिसम्मत तरिकाबाट गर्नुलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

‘उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुतमुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले आफूखुसी करको दर तोकेको नभई नगरसभाद्वारा पारित आर्थिक ऐनले तोकेको कर निर्धारण गरेकोसम्म देखिन आउँछ । विवादित कर पनि नगरपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्तिमा लगाइएको नभई व्यक्तिको नाममा दर्ता तिरो भएको निजी जग्गा जमिनमा उत्खनन गरिने प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिटीसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ,’ 
साथै नगरपालिकाले उठाएको निकासी कर प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनको विषयसँग असम्बन्धित रहेको विशेषले ठहर गरेको छ । यसका साथै निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा लिइने करको विषय पनि फरक रहेका कारण पनि नगरपालिकाले लिएको करमा कैफियत नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । स्थानीय तहले निकासी शुल्क लिनुलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।