काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकबाट यस्ता निर्णय गरेका छन् । गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत पूरा गर्न विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्तता ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेगरी कायम राख्दै मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

मौद्रिक तरलता र विदेशी विनियम नीतिलाई सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने लक्षय रहेको उनले बताएका हुन् । सरकराले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको बताए । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखेको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाएका छन् ।

यस्तै निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा घटाएका छन् । उनले तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकको ऋणपत्र जारी हुने घोषणा गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था पुनराअवलोकन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार लिक्वीडीटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

गभर्नर पौडेलले यी दुई व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि कर्जा निक्षेप अनुपात समबन्धी व्यवस्था परिमार्जन हुने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीका गुनासा सुन्न ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको २ वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिवापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पुरक पुँजीमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुको पुँजीकोष थप सुधार हुने नीति अबलम्बन गरेका हुन् । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पुँजी बढाउन पाउने भएका छन् ।