काठमाडौं–आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिमार्फत निजी आवासीय घर निर्माण र खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सिमा, शेयर धितो कर्जाको सिमा, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धि मार्गदर्शनको विषय, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा लगायतको विषयलाई बढी प्राथमिक्तामा राखी चर्चा गीरएको छ । मौद्रिक नीतिमा चर्चा गरिएको महत्वपूर्ण विषयलाई बुँदामा सूचिकृत गरिएको छ । 

मौद्रिक नीतिका महत्वपूर्ण बुँदाहरु :

(१) निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ गरिएको छ । पहिले घर निर्माण/खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

(२) बैंक तथा वितीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । 

(३) चालू पुँजी कर्जासम्बन्धि मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने भएको छ । 

(४) बैंक तथा वितीय संस्थाहरुको तरलता जोखिम न्युनीकरण गरी स्थायीत्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एल.सी.आर) र नेट स्टेबल फन्डिङ्ग रेसियो (एन.एस.एफ.आर.) जस्ता व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धि नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । 

(५) हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा फिट एण्ड पर्रपर टेस्ट, कर्जाको व्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरुलाई समेटि उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भएको छ । 

(६) बैंक तथा वितीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैकिङ्ग सम्पति व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने भएको छ । 

(७) वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयासम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रुपैयाँ गरिने भएको हो । 

(८) बैंक तथा वितीय संस्थामा निष्क्रिय खाताहरुको संख्या उल्लेख्य बढी रहेको सन्दर्भमा उच्च संख्यामा खाता निष्क्रिय रहने र अन्य व्यक्ति समेत खाता सञ्चालन गर्ने मनी म्युल प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको जोखिम समेतलाई दृष्टिगत गरी निष्क्रिय खातालाई न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई लागू गरिने भएको हो ।