काठमाडाैं-वार्षिक रूपमा आयोजना हुँदै आएको ’नाडा अटो शो’ को १६ औं संस्करण ’नाडा अटो शो २०२४’ भदौ ११ गतेदेखि १६ गतेसम्म हुँदै छ।  नाडाले हरेक वर्षको दशैं अघि भृकुटीमण्डपमा ’नाडा अटो शो’ आयोजना गर्दै आएको छ। अटो शोमा विभिन्न चार पांग्रे, तीन पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारी साधन तथा ढुवानीका साधनहरू, स्पेयर पार्ट्स, टायरट्युब, ब्याट्री, एसेसरिज, अटो कम्पोनेन्ट्स एवम् ग्यारेज उपकरणहरू स्टल हुने गर्छन्। 

गत वर्ष नाडाले भदौ २६ गतेदेखि ३१ ’नाडा अटो शो २०२३’ आयोजना गरेको थियो। ६ दिनसम्म चलेको उक्त प्रदर्शनीमा कुल ७६ हजार एक सय जना मानिसले अवलोकन गरेका थिए। यसवर्षको तयारी, मौद्रिक नीतिले व्यवसायीले परेको अन्याय र आगामी रणनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर आजको अर्थले नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीसँग गरेको कुराकानीको सारः

१.अहिले हामी नाडा अटो शो २०२४ पूर्वसन्ध्यामा छौं, यसको तयारी कस्तो हुँदै छ ?

नाडा अटाे शाेकाे तयारी  निकै तिब्र ढंगले चलिरहेकाे छ । यो नेपालको नै सबैभन्दा ठुलो प्रदर्शनी हो र यसप्रति निकै ठुलो अपेक्षा पनि रखिएको हुन्छ। त्यही कारण यो शो सञ्चालन गर्न धेरै कुराको ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। जसमा  सहभागीको सुरक्षा र सहजता सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शो को उद्घाटन नभए सम्म यसको काम चलिरहन्छ। 

२. यसपटकको नाडा अटो शोमा विगतको तुलनामा नयाँ पनि के के देख्न सकिन्छ ?
नाडा अटो शो बिगत देखि नै सफल हुनुको मुख्य कारण भनेकै यो शो नेपालमा भएको सबै अटो ब्रान्ड  एक्कै ठाउँमा उपलब्ध हुनु हो। जसले ग्राहकको समयको बचत र सहजता हुनु हो। अटोसँग सम्बन्धित सबै  दुइ पांग्रे, चार पांग्रे, कम्पोनेन्ट र पार्ट्स सबै एकै ठाउमा उपलब्ध हुन्छ। नयाँ प्रविधि, नयाँ प्रोडक्ट लन्च र  विशेष नाडा अफरहरुले ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ। यो वर्ष बिधुतिय सवारीको थप आकर्षणलाइ प्राथमिकता दिएका छाैं ।

३. तपाईहरुले हालै सार्वजनिक भएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लिएर असन्तुष्टि राख्नु भएको 
 थियो के कुरामा तपाईहरुको असन्तुष्टि हो ?

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अन्य क्षेत्रलाई सहज बनाइरहँदा अटाे क्षेत्रलाई अन्याय गरेकाे हाे भन्ने हामीले अनुभूति गरेका छाैं । आईसीई (पेट्रोलियम) गाडीको लोन टु भ्यालु ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग  थियो। यसले सम्पूर्ण अटो  क्षेत्रको विकास र वृद्धि हुन्थ्यो। विद्युतीय गाडीमा दिएको सहुलियत र सहजता सहरानीय छ र यो भविष्यमा  जारी राख्नुपर्छ तर त्यो भन्दै मा आईसीई (पेट्रोलियम) लाई कम महत्वो दिनु भएन। कुनै व्यक्ति, घर परिवारको कमाईले सजिलै सवारी किन्न सक्छ र नियमित ईएमआई (किस्ता) तिर्न सक्छ भने त्यसलाई त सहजीकरण गरिदिनुभनेका हौँ , जुन सम्बोधन भएन। मुख्य ध्यानाकर्षणको विषय त चेक बाउन्स र कालो  सूची सम्बन्धीको व्यवस्था नै परिमार्जन गर्ने भन्नेमा रह्यो । चेक बाउन्सकै मुद्दामा कुनै ठेकेदारलाई कालो सूचीमा नराख्ने भनेर केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिमा भनेको छ, यसले अर्को अराजकता निम्त्याउने डर पैदा  गरेको छ ।यो व्यवस्थाले हेवी इक्यूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुब्रिकेण्टस, टायर र ब्याट्रीहरूका साना व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पार्ने निश्चित छ । यस्ता साना व्यवसायीहरूले उधारोमा कारोबार गरिरहेका  हुन्छन्। यदि चेक बाउन्स मुद्दामा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था भएमा यी सबै लगानी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ र उठ्दैन । त्यसैले यो संशोधनको विषय व्यवसायीहरूका लागि प्रत्युत्पादक छ ।

४. अहिले बजारमा विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ अब हामी विस्तारै  विद्युतीयतर्फ हस्तान्तरण हुँदै गएका हौं?

विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले दिएको सहुलियत र सहज अटो लोन सुविधाले यो सवारी मा आकर्षण  बढिरहेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अब दिनमा हामीले पर्याप्त विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा बढी  ध्यान दिनुपर्छ। अहिले निजि क्षेत्रले  आफ्नै पहलमा विभिन्न स्थानहरुमा चार्जिंग स्टेसन स्थापनागरी रहेको छ,  तर त्यो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले अघि बढिरहेको छ। यो लामो समय सम्म चल्न सम्भव  हुनेछैन, यो सम्बन्धि सकारात्मक नीति ल्याउन पनि जरुरी छ र यसको विस्तारमा सरकारको भूमिका अहेम  हुनेछ। सो गर्नाले ईभीप्रतिको विश्वास अझै बढ्ने छ।  

५. अहिले अटो मोबालइल सेक्टरमा के समस्या र चुनौतिहरु  छन्, प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
सम्पूर्ण अटो सेक्टर अहिले समस्या र अन्योलको स्थितिमा छ। अटो सेक्टरमा लाखौं नेपालीको रोजगारी जोडिएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा ५ हजार व्यवसायी नाडामै जोडिएका छन्। अहिले कुनै न कुनै समस्याले  व्यवसायी आक्रान्त छन्। व्यवसाय बन्द गरेर चाबी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । न त  व्यावसायिक सुरक्षा भन्ने कुरा रह्यो, न नीतिगत व्यवस्थामार्फत व्यवसायीहरूले कुनै सुविधा नै पाए । न त  भन्सार कार्यालयहरूबाट अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सहजीकरण पाए । कुनै पनि तवरबाट यो क्षेत्रलाई  सम्बोधन हुन सकेन । अब थुप्रै व्यवसायी र अटो संग जोडिएका व्यक्तिहरू पलायन हुन्थालेको छ, पलायन  हुनु भनेको देशको लागि नै नकारात्मक स्थिति हो।