काठमाडौं – कर तिर्न अटेर गर्ने सिनेमा हलहरुलाई चलचित्र विकास बोर्डले कारबाही गर्ने भएको छ । बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष दिनेशराज दाहाल (डिसी) सरकारलाई कर तिर्न अटेर गर्ने सिनेमा हलहरुविरुद्ध एक्सनमा उत्रेका छन् । उनले हिजो देशभरका १४ वटा सिनेमा हलहरुलाई ‘अन्तिम पत्र’ पठाएर बक्यौता रहेको चलचित्र विकास शुल्क भुक्तानी गर्न सचेत गराए ।

आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार हरेक सिनेमा हलले विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्दा सरकारलाई १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शूल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, प्रत्येक दर्शकले काटेको टिकट शुल्कबाट १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रका लागि भने यस्तो कर छुट दिने गरिएको छ ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कतिपय सिनेमाघरहरुले चलचित्र विकास शुल्क नियमित बुझाएका छैनन् । विकास बोर्ड स्रोतका अनुसार स्थापनादेखि नै कर नतिरेका चलचित्र हलहरु पनि छन् । यसअघि पनि बोर्डले पटक–पटक यस्ता हलहरुलाई लिखित र मौखिक आग्रह गर्नुका साथै २०८०÷९÷१२ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो ।

वर्षौंदेखि कर नतिरेका १४ हलहरुलाई बोर्डले अन्तिम मौका दिँदै पत्र काटेको हो । कर नतिर्ने सबै हलहरु काठमाडौं बाहिरका छन् ।