काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेका छन् ।

उक्त विधेयकलाई अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा रु १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, रु १५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, रु एक करोडदेखि रु १० करोडसम्मको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैद र रु १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै चेकअनादरसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । 

त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।