काठमाडौं – सरकार र स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान संघर्ष समितिबीच ०८० चैत ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दै बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् । साथै दाङका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानले एकीकृत गुठी विधेयक संसदमा दर्ता गरी तत्काल कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

तीन पुस्तादेखि जोगभोग गर्दै आएको जग्गामाथिको अधिकार किसानले पाउन नसकेको र सरकारले गुठी समस्याबारे बुझ्न दाङमा टोली पठाए पनि कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित संघर्ष समिति दाङका अध्यक्ष प्रभुराम चौधरीले बताए।

नेपालको संविधान २०७२ मै द्वैध भू–स्वामित्व अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेर सरकारले संविधानकै पालना नगरेको भन्दै गुठीपीडित किसानले द्वैध भू–स्वामित्वको अन्त्य नगरे थप आन्दोलन गर्न वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘जमिन जोत्दा जोत्दै हाम्रा चार पुस्ता सकिए’– गुठीपीडित संघर्ष समिति दाङका सचिव प्रवीण चौधरीलेभने– ‘अब पर्खन सकिदैन । कि राज्यले संविधानको पालना गरोस्, राज्यले संविधान मान्दैन भने हामी जस्तोसुकै आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं । हामीले जुन जमिनमा पसिना बगायौं, रगत बगाउन पनि तयार छौं ।’

अहिले पनि स्वर्गद्वारीको दाङमा रहेको एक हजार ५० बिगाह जमिनमध्ये सात सय ५३ दशमलव चार बिगाह जमिनमा किसानको मोही कायम छ । भोगचलन गर्दै आएका किसानहरूले कानुनबमोजिम मोही अधिकार पाउनुपर्ने र बाँकी जमिन सरकारी दरमा किसानलाई नै खरिद गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । मोही अधिकार दिन स्वर्गद्वारी गुठी पनि सकारात्मक देखिएको तर सर्वोच्च अदालतले ०६२ फागुन १४ गते स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकारको गुठी भन्दै खण्डीकरण नगर्न परमादेश जारी गरेपछि किसानहरू मोही अधिकारबाट बञ्चित भएका हुन् । २०७२ मा नयाँ संविधान आइसकेकोले संविधानले गुठी समस्या समाधान गर्न कानुन बनाउने अधिकार दिएको भन्दै कानुन ल्याएर गुठीपीडित मोही किसानका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समिति दाङका संयोजक प्रभु चौधरीले बताए।