काठमाडौं – पब्लिक पोलिसी पाठशालाद्वारा काठमार्डांमा आयोजित ‘जलवायु सङ्कट ः नेपालको वास्तविकता र नीतिगत प्राथमिकता’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका समस्या बढ्दै गएका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानुनको आवश्यकता रहेकामा जोड दिइएको छ ।  सो अवसरमा सङ्घीय संसदका सांसदहरूले  जलवायुका सबै विषयलाई समेट्ने गरी एकीकृत ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

साथै उनीहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरू छरिएर रहँदा जलवायुजन्य विपद्को न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानी नोक्सानीका विषयलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी हिसाबले सम्बोधन गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले जलवायु परिवर्तनको चूनौतीलाई सम्बोधन गर्न एउटा महाशाखाले मात्र काम गरेर नसक्ने बताउँदै यसमा सबै मन्त्रालय तथा निकायको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तन विषयमा गरिने छलफल र संवादलाई निरन्ततार दिनुपर्ने सुझाव दिए ।