काठमाडौं – कावासोतीको हसौरामा रहेको शंखदेव हसौरा सामुदायिक वनले सर्वोच्चमा हालेको मुद्धामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा सामुदायिक वनहरूले बिक्री वितरणबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तत्काललाई नलिन उल्लेख छ ।  गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० को दफा ३५ को उपदफा ४ र ५ बमोजिम सामुदायिक वनहरूले उपभोक्तालाई बिक्री गरेको काठको १० प्रतिशत र बाहिर बिक्री गरेको काठको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारमातहत रहेको प्रदेश सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्दथ्यो ।

सामुदायिक वनहरूले समूहभन्दा बाहिर बेचेको काठको रकमको ३० प्रतिशतमा १० प्रतिशत सम्बन्धित सामुदायिक वन रहेको स्थानीय तहमा आउने र २० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा रहने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानको अनुसूची ९ को क्रमसंख्या ६ र १४ बमोजिम संघीय कानुनमार्फत प्राकृतिक सोतबाट रोयल्टी कर लाग्ने सक्ने देखिएको र अनुसूची ६ मो सो विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० को दफा ३५ (४) र (५)को संवैधानिकताको प्रश्न रहेको तथा यी व्यवस्था हाल कार्यान्वयन हुँदा वन उपभोक्ता समूहलाई कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनमा समेत प्रतिकूल असर परी अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा उल्लेखित कानुन व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।