काठमाडौँ - सर्वोच्च र उच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि बारले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । सिफारिस अहिले गर्ने कि पछि भन्नेमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूबीच नै मत विभाजित भएको छ  भने बुधबारको परिषद्को बैठक हुन नदिन नेपाल बार एसोसिएसन भने धर्नामै उत्रिएको थियो । 

असोज १९ मा उमेर हदका कारण  प्रधानन्यायाधीश पदबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेका न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ त्यसअघि नै सर्वोच्च र उच्च दुवैमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि उनले आइतबार र सोमबार परिषद्को बैठक बोलाएका थिए ।

उच्च अदालतमा १६ र सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चमा यसअघि नै ५ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले परम्पराअनुसार अहिले बिदामा छन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दा नहेर्ने भएकाले अहिले प्राविधिक रूपमा ६ वटा दरबन्दी खाली छन् ।

 सर्वोच्च अदालतमा कुल २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा अहिले ६ दरबन्दी खाली छन् । यति संख्या खाली हुनु भनेको एकतिहाइ बराबरको रिक्तता हो । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्न थालेको छ । श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको तीन महिनापछि गत वर्ष मंसिर ५ मा ६ न्यायाधीशको सिफारिस भएको थियो । त्यसयता न्यायाधीशहरू अवकाश हुँदै गए पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।