काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको  निर्णयविरुद्ध परेका रिटको पूर्ण सुनुवाई गरी निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।   
सो सम्बन्धमा २०८० कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई नेपाल सरकारबाटै टिकटक खुलाउने २०८१ भदौ ७ गतेको निर्णयबाट सच्चिइसकेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिहनुनपर्ने उल्लेख गर्दै नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । 

लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भएकोले न्यायाधीशद्वयले आफ्नो राय किताबमा आदेशको ब्यहोरा उल्लेख गरेको र सो सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा समेत अपलोड भएको पनि उनले बताए । 
 ।  

संविधानको धारा १७ (१) (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रृव्य, श्रृव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएकोले सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएकोले बदरभागीको दावी गरिएको थियो ।