काठमाडौं - भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति हुन बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गठित उपसमितिले निजी क्षेत्र र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न नसक्ने सहमति गरेको छ।

उपसमितिका सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वको १० सदस्यीय उपसमितिले निजी क्षेत्रलाई र अनुचित कार्यलाई विधेयकमा नराख्ने विषयमा सहमति गरेको स्रोतले बतायो। उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचार, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद, अनुचित कार्य, बेनामी उजुरी र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने समयसीमा लगायतमा सहमति खोज्न निरन्तर छलफल गरेको छ।

निजी र पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भए पनि बैंक, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिको आग्रहपछि निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्ने कुराबाट उपसमिति पछि हटेको छ।