काठमाडौं - मुलकमा प्रयाप्त रोजगारी नहुँदा नागरिकहरु ज्यान जोखिममा पारेर युद्धरत मुलुकमा जान बाध्य भएका छन् । हालै मात्र सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा काम गर्न जानका लागि एक हजार छ सयभन्दा बढी युवालाई श्रम स्वीकृति दिएको छ । 
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो १४ महिनामा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू इजरायल, रसिया र लेबनान जानका लागि एक हजार छ सय १० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये पुरुषको संख्या धेरै रहेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपाली नागरिकहरूलाई काम गर्न पठाउन नहुने र उनीहरूलाई रोक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । आफ्ना नागरिकलाई द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पठाएर जोखिममा राख्न नहुने श्रम विज्ञ डा.गणेश गुरुङले बताए । सरकारले एक सय नौ वटा मुलुकमा संस्थागत र एक सय ७८ वटा मुलुकमा व्यक्तिगत रूपमा श्रम गर्न जान अनुमति दिने गरेको छ । अफगानिस्तान र लिबियामा द्वन्द्वका कारण सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । तर पछिल्लो समय द्वन्द्व सुरु भएका मुलुकमा श्रम स्वीकृति रोकेको देखिँदैन । पछिल्लो सयम इजरायल–प्यालेस्टाइन, इजरायल–लेबनान, इराक र रसिया–युक्रेनबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

यस अवधिमा सबैभन्दा बढी इजरायलका लागि एक हजार ६३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसपछि रसियाका लागि चार सय ७६ जना र लेबनानका लागि ७१ जनाले श्रम स्वीकृति पाएका छन् । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक युक्रेन र इरानका लागि भने श्रम स्वीकृति प्रदान नगरिएको विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले १४ महिनामा करिब एक सय ५० वटा मुलुक जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको जनाएको छ । त्यसमध्ये युद्धग्रस्तमा मुलुकमा जानका लागि श्रम स्वीकृति दिएको हो । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया, खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरियालगायत युरोप र अमेरिका जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा करिब साढे सात लाख जनालाई श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको छ । सरकारले युवाहरूलाई मुलुकमा रोक्नका लागि आवश्यक योजनाहरू निर्माण नगर्दा वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।