काठमाडौं - नेपालमा भूमि सम्बन्धी समस्या पहिले देखि नै जटील बन्दै आएको छ । २०४७ सालदेखि नै सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको लागि आयोग गठन गर्दै आएको हो । तर भूमि सम्ब्न्धी समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । सुकुम्वासी आयोग गठन गर्न सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। उक्त गठन आदेश यही असोज १४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दलहरूबीच सुकुमवासी आयोगमा नियुक्ति हुने अध्यक्षसहित पदाधिकारीको भागबन्डा टुंगो पनि लागिसकेको छ।

सरकारले असोज मसान्तभित्र आयोगमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले जानकारी गराए। उनका अनुसार अब गठन हुने भूमि आयोग २३औं हुनेछ। अहिलेसम्म गठन भएका आयोगहरूले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्। अब गठन हुने आयोगको कार्यादेश पनि सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्या समाधान गर्ने हुने छ।

नयाँ सरकार बनेपछि पुरानो आयोग विघटन गर्ने र नयाँ गठन गर्ने परम्पराजस्तै भइसकेको छ। प्रत्येक पटक आयोगको नाम फेरिने गरेको छ। अब गठन हुने आयोगको नाम ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ हुनेछ। यसअघि केशव निरौलाको नेतृत्वमा गठन गरिएको भूमि आयोग खारेज गरिएको विषयमा अदालतमा परेको मुद्दा सरोकारवाला पक्षले फिर्ता लिएपछि नयाँ गठन गर्न सरकारलाई बाटो खुला भएको हो।