काठमाडौं -बेरोजगारलाई काममा लगाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ मा प्रथम संशोधन गरेको छ । कार्यविधि संशोधन गरिएसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणको काममा लगाउने बाटो खुला भएको मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिए ।
संशोधनपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध भएको सशर्त अनुदानलाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले निर्णय गरी तत्काल विपद् व्यवस्थापन तथा त्यसपछिको पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने मन्त्री बताइएको छ ।