काठमाडौँ  - बाढी पहिरो पीडितको राहत र पुनर्स्थापना, जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर नभए संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको विपक्षी ६ दलहरुको बैठकले बाढी पहिरो पीडितको राहत र पुनस्र्थापना, जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर नभएकाले पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र सुनुवाई नभए विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो ।प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारको तीन महिनाको काम कारबाही, प्रकृतिक विपत्तिले पुर्‍याएको क्षति लगायतका विषयमा बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

ओली सरकारको तीन महिना पूर्ण असफल भएको बैठकले निकालेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले बताए ।‘बाढी पहिरो लगायत विपत्तिमा सरकारले खोज, उद्धार, राहतबारे जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । जनसरोकारको विषयभन्दा सरकार व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ राखेर काम गरेको देखियो’, बैठकबारे जानकारी दिँदै बस्नेतले भने, ‘यिनै विषयमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । सुनुवाइ नभएमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे विपक्षी दलहरू सहमत भएका छन् ।’

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तीन महिनाको सरकारको काम हेर्दा पूर्ण असफल भएको विपक्षी दलहरूले निष्कर्ष निकालेको बताए । बाढी पहिरो पीडितलाई राहत, पुनर्स्थापना, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्यायको विषयमा सरकार गम्भीर नभए विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको लिङ्देनले जानकारी दिए ।

‘ओली सरकारको तीन महिना पूर्ण असफल भएको छ । पूर्व सूचना हुँदाहुँदै पनि जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारले कुनै ध्यान दिएन । बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनामा पनि सरकार उदासीन देखियो । यस विषयमा विपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय भएको छ । यसपछि पनि सरकार गम्भीर नभए संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेछौँ’, लिङ्देनले भने ।  बैठकमा माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, अजपाका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।