काठमाडौँ- वालिङ नगरपालिका ५ स्थित श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तहका शिक्षकलाई गैरकानुनी ढंगबाट शिक्षक सरुवा गरिएपछि यतिबेला विवाद उत्पन्न भएको छ । स्थायी शिक्षक अर्जुन पोख्रेल र रणविर जनहित माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षक कमल लम्सालको सरुवा गैह्रकानुनी रुपमा गरिएको भन्दै विवादित बन्न पुगेको हो
गत असोज १३ गते वालिङ नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख र रणविर जनहित माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मी प्रसाद रेग्मीको मिलेमोतोमा गरिएको सरुवा विवाद अहिले वालिङमा मात्र नभइ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षक व्यवस्थापन विभाग सम्म पुगेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका रणविरका प्रअ लक्ष्मी प्रसाद रेग्मी वालिङ नगर शिक्षा समितीका सदस्य समेत हुन् । आफू अनुकुलको शिक्षक सरुवा गरी आफू कार्यरत विद्यालयमा ल्याउन ग्राण्ड डिजाईन गरेका रेग्मीले शिक्षा शाखा प्रमुख काफ्लेलाई प्रभावमा पारेपछि काफ्लेले समितीका वहुमत सदस्यलाई हस्ताक्षर गराएका थिए ।
समितीको वैठक नबसी हस्ताक्षर गर्न लगाएको शिक्षा समिति का एक सदस्यले स्वीकार गर्दै, आफूहरुलाई पूर्णरुपमा प्रकृया मिलेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न वाध्य पारिएको वताएका छन् । दुवै विद्यालयको सहमतिमा सरुवा भएको भनेर हामीलाई फसाईएको बताएका छन् ।
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई शिक्षक सरुवाको अधिकार दिएको छैन् । वालिङमा गरिएको यो सरुवा शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ अनुसार गरिएको भनिएपनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका कुनै प्रकृया अवलम्वन गरिएको छैन् ।
निर्देशिकामा दरवन्दी मिलान गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । दरवन्दी मिलान शैक्षिक सत्र सुरु हुनभन्दा अगावै वा सुरु हुनासाथ पालिकाभर एक साथ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । व्यक्ति मिलान सरुवालाई दरवन्दी मिलानको अपव्याख्या गरेर सरुवा गरेपछि गैह्रकानुनी सरुवाको आरोप लगाइएको हो ।
उक्त सरुवामा रणविरको व्यवस्थापन समितीको सहमती नगरी सरुवा गरिएको थियो भने महेन्द्र मा.विमा चाडवाडमा प्रअ रिक्त हुँदा तलव खुवाउन नसकिएको विशेष परिस्थिती भन्दै सरुवा गरिएको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । रणविर जनहित मा.वि.का शिक्षक लम्साललाई महेन्द्र मा.वि.मा सरुवा गरेपछि उनको ठाँउमा ल्याइएका रेग्मी अनुकुलका पोख्रेललाई हाजिर नगराउन रणविरका ६ जना व्यवस्थापन समितीका सदस्यहरुले नगरपालिकामा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
शिक्षक सरुवा सम्वन्धी निर्देशिका २०८१ मा गलत कागजात पेश गरी वा सरुवा प्रति गुनासो आएमा सम्वन्धित अधिकारी समक्ष सरुवा बदर गर्न निवेदन दिन सकिने र ७ दिन भित्र निवेदन उपर कारवाहि गर्ने प्रावधान समेत उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया