काठमाडौं– चीनको तिब्बत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने लेहेन्दे खोला (भोटेकोशी) मा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेका नेपालतर्फका १० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ । 

उक्त घटनाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।

यस सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ए, २५ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र, २२ मेगावाटको चिलिमे, १४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ, १४ मेगावाटकै देवीघाट, र ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना बन्द भएको र  यीमध्ये मैलुङ, माथिल्लो मैलुङ, देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रको विद्युत प्रवाह हुने त्रिशूली ३बी हब सवस्टेशनमा क्षति पुगेकाले उत्पादन ठप्प भएको बताएको छ । 

इप्पानका अनुसार देवीघाट, त्रिशूली र त्रिशूली ३ए बाहेक अन्य सबै आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता छ। निर्माणाधीन अवस्थाका सबै आयोजना निजी क्षेत्रको अगुवाइमा निर्माण भइरहेका छन्।

बाढीले निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली, र ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३बी जलविद्युत आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्। त्रिशूली नदी करिडोरको विद्युत प्रसारण गर्ने त्रिशूली ३बी हब सवस्टेशन र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रसारण नहुँदा दैनिक करोडौं रुपैयाँको घाटा व्यहोर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।

टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहबाट दर्जनौं मालबाहक कन्टेनर र भन्सार बिन्दुमा राखिएका सयौं गाडीहरू बाढीले बगाएको छ। निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह पूर्ण रूपमा खण्डहर बनेको छ भने नेपाल–चीन मुख्य व्यापारिक नाकाको पुल बगाउँदा नेपाली व्यवसायमा ठूलो प्रभाव परेको इप्पानले जनाएको छ।

नेपाल र चीनबीच वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार हुने मुख्य नाका बन्द हुँदा नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा समेत गम्भीर असर पर्ने भन्दै इप्पानले जतिसक्दो छिटो नाका सुचारु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

इप्पानले रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ३६ जना सहित करिब १५० जना नागरिकको उद्धारमा नेपाल सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले देखाएको तदारुकताको प्रशंसा गर्दै सम्वद्ध सबै निकायलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

संस्थाले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा आवश्यक नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गरी विद्युत उत्पादन र प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन तथा थप जनधनको क्षति हुन नदिन सरकारसँग आवश्यक कार्य अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।