काठमाडौं- गत आर्थिक वर्षको तुलनामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम प्रगति हुँदै आएकोमा यस वर्ष उल्लेखनीय सुधार देखिएको विभागले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभागको वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत मात्र रहेकोमा यही असार २५ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार विभागले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने, “यो विभाग सहित मन्त्रालयका लागि नै ठूलो उपलब्धि हो, देशभर रहेका २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयहरूमध्ये म्याग्दी, इलाम र जुम्लाले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् ।”

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको स्पष्ट निर्देशन, मार्गदर्शन तथा विभागको सक्रियता र प्रतिबद्धताका कारण यो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतको देशभरका २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय मध्ये म्याग्दी, इलाम र जुम्लाले उच्च प्रगति हासिल गरेका विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने, “विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिसत प्रगती गरेकोमा यो चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ । निकै ठूलो उपलब्धि र प्रगती पनि हो । जसमा म्याग्दी, इलाम र जुम्लाले उच्च प्रगति हासिल गरेका छन् ।”

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशन र विभागको लगनसिलताका कारण चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गर्न सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभागको अद्यावधिक विवरणअनुसार संघीय कार्यालय जनकपुरले भने सबैभन्दा कम प्रगति गरेको छ ।

प्रगति विवरण अनुसार म्याग्दीले सबैभन्दा उच्च ९५.१४ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ भने इलामले ९३.३० प्रतिशत र जुम्लाले ९१.३६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय रामेछापले ९१.२३ प्रतिशत र अर्घाखाँचीले ९०.५३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका जनाइएको छ ।

८० प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति गर्ने अन्य कार्यालयहरूमा नेपालगञ्ज, बिराटनगर, खोटाङ, पोखरा, कञ्चनपुर र वीरगञ्ज रहेका छन् । धनकुटा, बुटवल र हेटौँडाको प्रगति क्रमशः ७७.५५ प्रतिशत, ७६.६१ प्रतिशत र ७२.५२ प्रतिशत रहेको छ । तर, केही कार्यालयहरूको प्रगति कम देखिएको छ ।

कैलाली, लमजुङ, भक्तपुर, चितवन, सुर्खेत र जनकपुरले ७० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गरेका विभागले जनाएको छ । विशेष गरी जनकपुरले ४६ दशमलब ३९ प्रतिशत मात्र प्रगति गर्न सकेको छ, जुन सबैभन्दा न्यून हो ।

प्रगतिको यो फरक विभिन्न प्रशासनिक कारण, भौगोलिक अवस्थिति, स्रोत (साधनको अपर्याप्त तथा कर्मचारी हेरफेर लगायत कारण रहेको बताईएको छ । माथिल्लो सूचीमा रहेका कार्यालयहरूले योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा रिपोर्टिङमा तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी काम गरेको देखिन्छ ।

अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय धनगढीका प्रमुख अरुणकुमार कर्णले बताए।

उनले भने, “विगतमा जस्तो रकमान्तर, भेरिएसन, म्याद थप जस्ता कामको लागि असार महिनामा अर्थमन्त्रालय धाइरहन नपरेकाले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेका छौँ ।”

विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरु यसै वर्ष स्थायी भएको र रु ११ अर्ब ६३ करोड बराबरको ८१ वटा योजनाहरुको स्रोत सहमति प्राप्त भएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी पम्पिङ योजनाको सम्झौता यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको, एसियाली विकास बैंकको एकीकृत परियोजनाको मिसन चलिरहेको र आउँदो दुई महिनाभित्र योजनाहरुको ठेक्का आह्वान हुने तयारीमा रहेको छ ।