काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि मानव तस्करीको आरोप लाग्यो । उनले उपसभामुखको लेटरप्याड प्रयोग गरेर केही मानिसहरुलाई अमेरिका लैजाने तयारी गरेको घटना बाहिरिएपछि उनीमाथि मानव तस्करीको गम्भीर आरोप संसदमा समेत उठ्यो । तर उनीमाथि अनुसन्धान भएन । उनले राजीनामा पनि दिइनन् । बरु राजनीतिक प्रतिशोध लिएर यस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको भनेर उनको दलले संसदमा प्रतिरोध गरेको थियो । एकपछि अर्को उस्तै घटना सार्वजनिक हुनुले राजनीतिमा विकृतिको हद कुन बिन्दुसम्म पुगेको छ भन्ने देखाउँछ । यसबाट नेपालमा राजनीतिक शुद्धीकरणसमेत कठिन अवस्थामा पुगिसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
राजनीतिक विकृतिको यही शृंखलामा मिसिएका छन्, कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी । यतिबेला उनीमाथि मानव तस्करीको उद्यम गरेको आरोप लागेको छ । आर्ट्स काउन्सिल टोकियोको आयोजनामा ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रम हुने भन्दै मन्त्री अधिकारी कात्तिक १३ मा जापान उडेका थिए ।
नेपालमा राजनीति ठगी खाने भाँडो बनेको चर्चा त्यसै चलेको रहेनछ भन्ने यस्ता घटनाहरुले पुष्टि गर्दछन् । राजनीतिमा लागेर पटक पटक मन्त्री बनेकाहरु यस अघि पनि भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भैसकेका छन् । चिरन्जीवी वाग्ले, विजय गच्छेदार, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता लगायतका तत्कालीन प्रभावशाली नेताहरु यसरी दोषी ठहर हुनेमा पर्दछन् । यो क्रम रोकिएको छैन । कोशीका मन्त्री अधिकारीले अहिले मानव तस्करीको आरोप लागेकोले राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यस्तै गण्डकीका पूर्वमन्त्री समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गे ( राजीव गुरुङ्ग) लाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । वर्तमान सरकारका उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ्ग (कान्छाराम) कालोसूचिमा परेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत हुन । लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको आरोप लागेकी उपसभामुख रानालाई कारबाही गर्नुपर्ने चर्का माग उठाएको एमाले भने यस्तै आरोप लागेका लिलाबल्लभ अधिकारीका बारेमा मौन छ । उनलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाउने काम समेत गरेको छैन । रानाले त पदको दुरुपयोग गरेर असम्बन्धित मानिसहरुलाई अमेरिका जाने भिसा दिलाउन हर्कत गरेकी थिइन । उनीहरु जान भने पाएनन् । तर अधिकारीले त असम्बन्धित चार व्यक्तिलाई सँगै लगेका मात्र होइनन्, उनीहरूलाई सरकारी कर्मचारी भन्दै बनाइएको नक्कली परिचयपत्रमा मन्त्री आफैंले हस्ताक्षर गरेका थिए जसमा मन्त्रीले आफ्नो पद निमित्त कार्यालय प्रमुख लेखेका थिए । यद्यपि कागजमा कैफियत भेटिएपछि जापानले मन्त्रीसहित पाँचै जनालाई ४८ घण्टा विमानस्थलमा राखेर फिर्ता गरिदिएको छ । यसरी कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नक्कली कागज खडा गरी मानव तस्करीको उद्यम गरेको विषय गम्भीर छ ।

 यति गम्भीर विषयको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति भने सुरुमै सन्देह उत्पन्न भएको छ ।  जापानबाट फिर्ता गरिएका मन्त्री अधिकारीलाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनले सामान्य सोधपुछपछि कागज गराएर छाडेको थियो र अन्य तीन जनालाई मात्र प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । यसबाट भ्रमण टोलीको ‘नेतृत्व गर्ने’ अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायराबाहिर राख्न खोजिएको बुझिन्छ । यसले अहिले भइरहेको अनुसन्धानलाई पनि निष्पक्ष बनाउने सम्भावना कमजोर भएको छ । अधिकारी प्रदेशदेखि संघीय सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेकै नेता भएकाले उनलाई अतिरिक्त सुविधा दिन खोजिएको भन्ने आधार बनेको छ । यति गम्भीर आरोप लाग्दा पनि एमालेले उनलाई अहिलेसम्म निलम्बन गरेको छैन ।

अहिले मन्त्री अधिकारीले देखाएको हर्कत विगतको विकृत राजनीतिको एउटा भद्दा पुनरावृत्ति मात्र हो । यो विद्यमान संसदीय राजनीतिको एउटा कुख्यात प्रवृत्तिसमेत भएको छ । ओली सरकारमा रहेका वरिष्ठ मन्त्रीहरु नै विभिन्न गम्भीर काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरु छन् । जस्तो कि, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने समूहमा यहाँका मुख्य राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेता र कर्मचारीका संयन्त्र नै संलग्न रहेको जगजाहेर नै छ ।  ठूला र पुराना भनिएका राजनीतिक दलको अनेकौं कमजोरीलाई उछाल्दै र आफूलाई वैकल्पिक दलका रूपमा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख भएकी इन्दिरा राना समेत मानव तस्करीसँग मिल्दोजुल्दो घटनामा मुछिइन् । तर न उनले राजीनामा दिइन्, न उनीमाथि गम्भीर अनुसन्धान भयो । फेरि कोशी प्रदेशका मन्त्री नै यस्तै घटनामा जोडिए । यो शृंखलाले नेपालका नेताहरूमा रहेको साझा मनोवृत्ति पनि उजागर गर्छ । विभिन्न समयमा नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिहरु अनेकौं अपराधिका घटनामा संलग्न भैरहेका छन् । त्यस्ता घटनालाई राजनीतिकरण गरेर सरकार भने रमिते बनेको छ । 

यी घटनाहरुले नेपालका राजनीतिक दल र व्यवस्थाप्रति नै नागरिक स्तरमा विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । दलहरुको लोकतन्त्रप्रतिको अडान र प्रतिवद्धतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । यसले बढाएको निराशा र आक्रोश दलहरुको निरपेक्ष विरोधमा बदलिन सक्ने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्था ननिम्तियोस् भन्नेमा दलहरू नै संवेदनशील बन्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सम्बन्धित दलहरूले घटनामा संलग्नलाई कठोर कारबाही गर्ने हिम्मत गर्न जरुरी छ । साथै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पनि सहजीकरण गर्नु पर्दछ । दलको एउटा नेताले गल्ती गर्न सक्छ । गल्ती अनुसारको सजाय उसले पाउनु पर्दछ । नेतासँगै दल नै सती जाने जस्तो व्यवहार कसैले पनि नगर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तो रास्वपामा देखिएको छ । त्यहाँ सिंगै दल नै रविको सती जाने खतरा देखिएको छ ।