काठमाडौ - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्दै आएको सुशासनको नारा एकादेशको कथा भएको छ । हुन त यो सरकारको निर्माण नै आफ्नालाई जोगाउनको लागि भएको थियो । यद्यपी प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गरेरै छोड्ने भाषण गर्दै आएका छन् । सरकारले जापानमा मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिएको छ । यसमा कुनै शंका छैन कि शक्तिको आडमा उनले उन्मुक्ति पाएका छन् । सत्तारूढ दल एमालेका प्रदेश सांसद अधिकारीलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उन्मुक्ति दिँदा लाखौँ पैसा असुलेर उनीसँगै जापान पठाइएका पीडितसहित ११ विरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमै मानव तस्करीमा अधिकारीको भूमिका देखिएपछि गत २५ कात्तिकमा विराटनगरस्थित घरबाटै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तीन साता लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनीसहित १२ जनाविरुद्ध नै मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीले अनुसन्धानमा सघाएकोजस्ता विषयलाई आधार बनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै निर्देशनमा सांसद अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको बुझिएको छ । आफू सत्तामा भएको बेला आफ्नालाई जोगाउने र अरुलाई फसाउने सरकारी शैली बिल्कुल नयाँ भने होइन । अहिले मुद्धामाथि मुद्धा लाग्दै आएका रवि लामिछानेलाई अहिलेकै प्रहरी प्रमुखले संसदमै गएर उनीमाथि कुनै उजुरी नआएको ब्रिफीङ्ग गरेका थिए । किनकी लामिछाने त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदमै लामिछाने निर्दोश रहेको बताएका थिए ।  

पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुमा सरकारी वकिल कार्यालयले घटनाका मुख्य बिचौलिया महेश पाण्डेसँग कुनै सम्पर्क नभएको, मन्त्री अधिकारीले नै घटनामा संलग्नविरुद्ध कारबाही गर्न प्रहरीलाई सूचना दिएको, जापान सरकारले मन्त्री अधिकारीलाई ‘डिपोर्ट’ नगरेको, तर सँगै गएका तीनजनालाई ‘डिपोर्ट’ गरेपछि आफ्नै अनुरोधमा नेपाल फिर्ता भएको लगायतका तथ्यलाई आधार मानेको छ । तर, प्रहरी अनुसन्धानमा मन्त्री अधिकारी र बिचौलिया पाण्डेबिच पटक–पटक टेलिफोन संवाद भएको देखिएको थियो । जापान जानुअघि बिचौलियासँगै बसेर उनले फोटो खिचेका थिए भने जापान जानुअघि मुख्यमन्त्रीलाई जानकारीसम्म गराएका थिएनन् ।  मन्त्रीको नाममा निमन्त्रणा मगाएर रातो पासपोर्ट बोकी व्यक्तिगत भ्रमणमा गएका थिए ।

यसरी सो भ्रमणमा जान मरिहत्ते गर्नुले यसमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रस्ट देखिन्छ । अधिकारीको उन्मुक्तिमा प्रष्ट रुपमा सत्ताको छायाँ देखिएको छ । सरकारले दिउँसै रात पार्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले उनको बचाउमा दिएको तर्क नै हावादारी र काइते छ । एउटै कसुरमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई न्यायालय नपुग्दै मुद्धै नचलाएर छोड्नु सत्ताको चरम दुरुपयोग हो । राज्यका निकायहरुमा यसरी नै सत्ताको छायाँ परिराख्ने हो भने यो व्यवस्थाकै विरुद्ध जनताले विद्रोहको राँको बाल्ने दिन आउन धेरै कुर्नुपर्ने छैन । सत्ताको नांगो दुरुपयोग टुलुटुल हेरेर मात्रै बसिरहलान र जनता ? 

तत्कालीन मन्त्री अधिकारी सुनियोजित रुपमा उक्त घटनामा जोडिएको तथ्य प्रमाणले नै देखाइरहेको छ । उनको टिकट बुकिङदेखि होटेलको व्यवस्थासम्म तस्करीमा संलग्न समूहले नै गरिदिएको थियो । अधिकारीसँगै जापान पुगेका तीन युवालाई त्यहाँको विमानस्थल अध्यागमनले सँगसँगै ‘डिपोर्ट’ गरेर नेपाल फर्काइदिएपछि मात्रै घटना बाहिरिएको थियो ।

भरपर्दो प्रमाण देखिएर नै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो र मुद्धा चलाउन सिफारिश गरेको थियो । तर उनी सत्तारुढ दलको नेता भएकोले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयद्वारा मुद्धा नचलाउन  निर्देशन दिइयो । खुलेयाम यस्तो हर्कत गर्न अलिकति लाज पनि लाग्नुपर्ने हो । अनि किन लाग्दैन त सरकार पूर्वाग्रही भएको आरोप ? रास्वपाको आरोपलाई सरकारले नै पुष्टि गर्ने अवसर दिएको छ । उक्त घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले समेत अधिकारी र घटनामा संलग्नबिच टेलिफोन संवाद हुने गरेको तथ्य फेला परेको बताएका थिए । सोही आधारमा अनुसन्धान गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले मन्त्री अधिकारी र पक्राउ परेका अन्य आठविरुद्ध पहिलोपटक २ र दोस्रोपटक १० दिनको म्याद थप गरेको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले भने अधिकारी र घटनामा संलग्न पाण्डेबिच टेलिफोन संवाद नै नभएको दाबी गरेको छ । सोही आधारमा मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

मन्त्री अधिकारीसँगै जनक, कञ्चन र खोटाङ ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका– २ का दाबा शेर्पा गत ११ कात्तिकमा ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टू कल्चर, ०२४’मा सहभागी हुन भनेर जापान उडेका थिए । तर, जापानस्थित अध्यागमनले प्रवेश अनुमति नदिई ‘डिपोर्ट’ गरिदिएपछि चारैजना १४ कात्तिकमा नेपाल फर्किएका थिए । मन्त्रीसँगै जनक, कञ्चन र दाबालाई जापान लैजान पाण्डेले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । चारैजनाको हवाई टिकट खरिद र होटेल बुक उनैले गरेका थिए । यस प्रयोजनका लागि पाण्डेले जनक, कञ्चन र दाबाबाट जनही १० देखि १३ लाख रुपैयाँ असुलेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । यसरी पैसा बुझाएर जानेहरूलाई समेत प्रहरीले थुनामा राखेर मुद्दा चलाउँदा मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई सघाउने अधिकारीलाई भने उन्मुक्ति दिएपछि सरकारी वकिलको निर्णय विवादमा परेको छ ।

 मुख्य बिचौलिया नै पक्राउ नपरेपछि सांसद अधिकारीविरुद्धका महत्वपूर्ण प्रमाणहरू प्राप्त हुन सकेनन् । अहिले मुद्दा नचलाउनुले योजनाबद्ध रूपमै मुख्य बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको आशंकासमेत गरिएको छ । अधिकारीलाई बचाउने मनसायका साथ नै मुख्य बिचौलियालाई पक्राउ गर्ने प्रयत्न नगरिएको अहिले पर्दाफास भएको छ । 

यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा तत्कालीन मन्त्रीमाथि यस प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय जायज ठान्दैनन् । यसमा प्रहरीले संगठित अपराधको कसुरतर्फ अनुसन्धान गरेको भए धेरै तथ्य आउन सक्ने बताउँछन् । ‘घटना संगठित प्रकृतिको देखिए पनि प्रहरीले संगठित अपराधतर्फ अनुसन्धान गर्न चासो दिएको देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘जापानबाट डिपोर्ट भएलगत्तै मन्त्रीलाई नथुन्नु पनि गलत हो ।’ 

शर्माले भने जस्तै अनुसन्धान अघि बढाएको भए अधिकारीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउने थिएन । तर सरकार नै कसैलाई काखा कसैलाई पाखाको व्यवहार गर्ने भएपछि सुशासन गफको विषय मात्र बनेको छ । यस्तो सरकारबाट देशले के पाउला ?