काठमाडौं - केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै सरकारको निसानामा पर्दै आएका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग उद्योगीको बक्यौता उठाउन अनेकौ प्रयास गरिरहेका छन् । उनको प्रयासलाई अवरोध गर्दै आएको सरकार अहिले झन खरो रुपमा उत्रिने तयारी गरिरहेको छ । यस काममा सरकारका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नै अग्र मोर्चामा खटिएका छन् ।

 प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएको बेला काम देखाउन उनले रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकक्ष बनाएर अर्को ‘अस्वाभाविक’ गतिविधि गर्न सुरु गरेका छन् । प्राधिकरणको कामचलाउ अध्यक्षको हैसियत रहने ऊर्जामन्त्री वा सरकारले तोकेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि प्राधिकरण कार्यालयमै कार्यकक्ष राख्ने अभ्यास बिल्कुल नौलो हो । यसअघिका कुनै पनि अध्यक्षले प्राधिकरण कार्यालयमा कार्यकक्ष बनाएको इतिहास छैन ।

मन्त्री खड्काको यो कार्य प्राधिकरणको नियमित कामलाई अवरोध र हस्तक्षेप गर्न थालिएको रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकक्षभन्दा माथिल्लो तलामा मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएको छ । उद्योगीको बक्यौता उठाउन गरेको हरेक प्रयासमा अवरोध गर्दै आएका ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न प्राधिकरण कार्यालयमै कार्यकक्ष बनाएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । दैनिक वा साप्ताहिक रूपमा प्राधिकरणको कार्यकक्षमा समय बिताउने र प्राधिकरणको कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने योजना बनाएका छन् ।

प्राधिकरणका अन्य सञ्चालकलाई कोठाको व्यवस्था गरिएको भए पनि सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने मन्त्रीको मन्त्रालयमै कार्यकक्ष हुने भएकाले प्राधिकरणमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने गरिएको थिएन । 

देशले चरम लोडसेडिङ खेपेका वेला जनताको घरमा कटौती गरेर भए पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगीलाई दिएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क उठाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सक्रिय छन् । तर, मन्त्री खड्का बक्यौता नबुझाउने उद्योगीको पक्षमा छन् । यही सवालमा खड्का र घिसिङको दूरी बढेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार सुरुदेखि नै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाटै हटाउने लागिरहेको छ, तर सफल हुन सकेको छैन । 

प्राधिकरणमा मन्त्रीका लागि नयाँ कोठा सजाइरहँदा घिसिङ भने बाढीले क्षतिग्रस्त ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी पुननिर्माणको अनुगमनमा थिए । यो परियोजना सञ्चालनमा नआए यो हिउँदमा लोडसेडिङको जोखिम बढ्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

यस घटनाले सरकार देशको लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रशासकहरुलाई ‘डिमोरलाइज’ गर्न उद्यत रहेको देखाउँछ । साथै सरकार विद्युत उपभोग गरेको अर्बौं रकम मिनाहा गरेर उद्योगीहरुलाई खुशी बनाउन खोजेको पनि प्रष्ट हुन्छ । यस बापत उद्योगीहरुले कति ‘नजरानाम बुझाएका छन् । अहिले नै बाहिर नआए पनि कुनै दिन त्यसको हिसाब किताब पर्दाफास हुने नै छ । तर यस वापत देशले भने ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्न परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आएको सुशासन र समृद्धीको कुरा गफै  रहेछ भन्ने जनस्तरमा प्रष्ट हुँदै गएको छ । उप निर्वाचनमा एमालेको हैसियत खस्किनुमा  सरकारका यस्तै देशघाती कार्यहरु पनि कारक बनेको हुनु पर्दछ ।