काठमाडौं - भारतलाई विश्वको ‘सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको’ ठूलो अर्थतन्त्र मानिन्छ। तर के अहिले त्यो सुस्ताउन थालेको हो ?

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्बन्धी ताजा तथ्याङ्कले भारतीय अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर रहेको सङ्केत गरेको छ। विगतका सातवटा तीनमहिने अवधिको तथ्याङ्कमध्ये सबैभन्दा कम वृद्धिदर ५.४५ यसपालिको जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म रहेको देखियो, जुन भारतीय रिजर्भ बैङ्क (आरबीआई) को ७५ को प्रक्षेपणभन्दा धेरै कम हो।

विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा यो अझै पनि बलियो भए पनि तथ्याङ्कले भारतीय अर्थतन्त्र सुस्ताएको सङ्केत गर्छ।

कारण के होला

अर्थशास्त्रीहरू थुप्रै कारणले यस्तो भएको बताउँछन्। उपभोक्ताको माग कमजोर भएको छ, निजी लगानी वर्षौँदेखि सुस्ताएको छ र हालैका वर्षहरूमा अर्थतन्त्रलाई चालु राख्ने सरकारी खर्च घटाइएको छ। भारतको सामान निर्यातले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। सन् २०२३ मा यसको विश्वव्यापी हिस्सा केवल दुई प्रतिशत रहेको छ।

‘एफएमसीजी’ भनिने दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले बिक्रीमा उत्साह नरहेको बताएका छन्। सार्वजनिक रूपमा व्यापार गर्ने फर्महरूमा तलबका बिलहरू तीन महिनामा सङ्कुचित भएका थिए। यसअघि पनि आरबीआईले आर्थिक वर्ष सन् २०२४–२०२५ को लागि वृद्धि ६.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपणमा परिमार्जन गरेको थियो।

‘जीडीपीसम्बन्धी भर्खरैका सङ्ख्याहरू सार्वजनिक भएपछि सबै कुरा डगमगाएकोजस्तो देखिएको छ,’ अर्थशास्त्री राजेश्वरी सेनगुप्ता भन्छिन्।

‘तर विगत केही समयदेखि नै यसको जग बन्दै थियो। स्पष्ट रूपमा मन्दी छ र मागको एउटा गम्भीर समस्या छ।’

भारतको मुद्रास्फिति अक्टोबरमा ६.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन खास गरी तरकारीको मूल्यका कारण बढेको हो
वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले भने उज्यालो पक्ष देखाएकी छन्। उनले गत साता अहिलेको गिरावट प्रणालीगत नभएको बरु चुनावकेन्द्रित त्रैमासिकमा सरकारी खर्च घटाउनुको परिणाम भएको बताइन्।

उनले तेस्रो त्रैमासिक वृद्धिले भर्खरको गिरावटलाई पूरा गर्ने अपेक्षा गरेकी छन्। घरेलु उपभोगलाई असर गर्ने स्थिर ज्याला, विश्वव्यापी मागमा कमी र कृषिमा जलवायुको अवरोधजस्ता चुनौतीहरूको बाबजुद भारत सम्भवतः सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हुने प्रमुख अर्थव्यवस्था रहने सीतारमणले भनिन्।

सङ्घीय सरकारका वरिष्ठ मन्त्री, अर्थशास्त्री र आरबीआईको मौद्रिक नीति समूहका पूर्व सदस्यसहितका केहीले मुद्रास्फीतिलाई रोक्न केन्द्रीय ब्याङ्क केन्द्रित हुँदा त्यसले नियन्त्रणमुखी ब्याजदर निम्तिएको र सम्भावित वृद्धिलाई बाधा पुर्‍याएको तर्क गरेका छन्।

उच्च दरहरूले व्यवसाय र उपभोक्ताहरूलाई कर्जा लिन महँगो हुन्छ र त्यसले आर्थिक वृद्धि गराउने सम्भावित लगानी तथा उपभोग दुवैलाई घटाउँछ। बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण आरबीआईले करिब दुई वर्षदेखि ब्याजदरलाई यथावत् राखेको छ।

अमेरिकासँग भारत कति नजिक, कति टाढा
चीनलाई उछिन्दै भारत के विश्वशक्ति बन्न सक्ला

भारतको मुद्रास्फीति अक्टोबरमा ६.२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले केन्द्रीय ब्याङ्कको (४प्रतिशत) को लक्ष्यलाई तोडेको छ र आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार १४ महिनाको सर्वोच्च बिन्दुमा पुगेको छ। मुख्यतया खाद्यसामग्रीको मूल्यका कारण यसो भएको थियो।

उदाहरणका लागि, तरकारीको मूल्य अक्टोबरमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको थियो। खाद्य मूल्य बढ्दा त्यसले दैनिक खर्च पनि वृद्धि भएको छ र मुद्रास्फीतिलाई असर गरिरहेको छ।

तर उच्च ब्याजदर मात्रै सुस्ताएको वृद्धि पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न पर्याप्त छैन। ूखपतका लागि माग बलियो नभएसम्म दर घटाउँदा वृद्धि हुने छैन। लगानीकर्ताले माग हुँदा मात्रै ऋण लिने र लगानी गर्ने गर्छन्, अनि अहिले भने त्यो अवस्था छैन,ू दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विकास अर्थशास्त्री हिमांशुले भने।

यद्यपि आरबीआईका निवर्तमान गभर्नर शक्तिकान्त दास भारतको ‘वृद्धिको अवस्था यथावत् रहेको’ विश्वास गर्छन् र भन्छन्, ‘मुद्रास्फीति र वृद्धिबीचको सन्तुलन राम्रो छ।’

अर्थशास्त्रीहरू खुद्रा कर्जाको मात्रा सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा रहे पनि र असुरक्षित ऋण बढिरहेको भए पनि सहरी माग कमजोर भइरहेको बताउँछन्। राम्रो बर्खायाम र खाद्यान्नको मूल्य उच्च हुँदा भएको फाइदाले ग्रामीण मागले भने राम्रो सङ्केत गरेको छ।

‘पुरानो’ र ‘नयाँ’ अर्थव्यवस्था

भारतको केन्द्रीइ ब्याङ्कले महङ्गी बढ्ने खतरा रहेको भन्दै करिब दुई वर्षदेखि ब्याजदर उस्तै राखेको छ
मुम्बईस्थित इन्दिरा गान्धी इन्स्टिट्यूट अफ डिभेलप्मन्ट रिसर्चकी सहप्राध्यापक सेनगुप्ताले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारतको अर्थतन्त्र दुईथरी गतिसहितको रेखामा चलिरहेको तथ्यले गर्दा ‘पुरानो अर्थव्यवस्था र नयाँ अर्थव्यवस्था ’ मा सङ्कट उत्पन्न भएको बताइन्।

मझौला तथा साना उद्योग, कृषि र परम्परागत कर्पोरेट क्षेत्रलगायत विशाल अनौपचारिक क्षेत्र समेटिएको पुरानो अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुधारको पर्खाइमा छ।

यसको विपरीत, कोभिडपछिको सेवा निर्यातमा भएको वृद्धिले सन् २०२२– २०२३ मा नयाँ अर्थतन्त्र व्याख्या गरेको छ। ‘आउटसोर्सिङ २.०’ ले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। भारत अहिले देशबाहिर महँगो सेवा दिने ‘ग्लोबल केपबिलटी सेन्टर’ (जीसीसी) का रूपमा विश्वमै उदाइरहेको छ।

‘डेलोइ’ नामक एक परामर्शदाता कम्पनीका अनुसार विश्वका ५० प्रतिशतभन्दा बढी ‘जीसीसी’ हरू अहिले भारतमा रहेका छन्। यी केन्द्रहरू अनुसन्धान तथा विकास, इन्जिनियरिङ डिजाइन र परामर्श सेवाहरूमा केन्द्रित छन् अनि ४६ अर्ब डलर राजस्व उठाउँछन्। यिनले २० लाख उच्च दक्षता भएका कामदारहरूलाई रोजगारी दिन्छन्।

के भारत–चीनको पूर्वाधार निर्माणको दौडले हिमाली क्षेत्रलाई क्षति पुर्‍याइरहेको छ ?

किन भारतीयहरू अमेरिकी सपना पूरा गर्न जस्तोसुकै खतरा मोल्न तयार छन्

जीसीसीको यो आगमनले विलासिताका सामान’ घरजग्गा र एसयूभीको मागलाई सघाएर सहरी खपत बढायो। कोभिड महामारीपछिको दुईदेखि साढे दुई वर्षका लागि यसले सहरी खर्चमा वृद्धि गरायो। जीसीसी ठूलो स्तरमा स्थापना भएको र उपभोगको ढाँचा परिवर्तन भएकोले उकासिएको सहरी खर्च मधुरो बन्दै गएको छ, ’ सेनगुप्ताले भनिन्।

त्यसैले नयाँ अर्थतन्त्र सुस्ताइरहँदा पुरानो अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने कुरामा पनि कमी आएको देखिन्छ। निजी लगानी महत्त्वपूर्ण छ तर खपतको बलियो मागबिना कम्पनीहरूले लगानी गर्दैनन्। रोजगारी सिर्जना गर्न र आम्दानी बढाउन लगानी नगरी उपभोगको माग पुनः हासिल हुन सक्दैन। यो एउटा दुष्चक्र हो, सेनगुप्ताले भनिन्।

यहाँ अन्य भ्रामक सङ्केतहरू पनि छन्। भारतको औसत दर सन् २०१३(२०१४ मा ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर त्यो १७ प्रतिशत पुगेको छ। अमेरिकासँग व्यापार गर्ने अन्य एशियाली मुलुकहरूभन्दा यो बढी हो। निर्यातकर्ताहरू धेरै देशहरूबाट आयात हुने कुरामा निर्भर हुने विश्वमा उच्च दरले कम्पनीहरूलाई व्यापार गर्नका लागि सामानहरू अझ महँगो बनाउँछ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई विश्वव्यापी बजारहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ।

ब्याजदर घटाउन र तरलता बढाउनका लागि माग बढ्दै जाँदा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले रुपैयाँको मूल्य घट्न नदिन डलर बेच्दै छ, त्यसले तरलतालाई कसिलो बनाउँछ। अक्टोबरयता आरबीआईले रुपैयाँलाई जोगाउन आफ्नो विदेशी मुद्रा भण्डारबाट ५० अर्ब डलर खर्च गरेको छ।

डलर किन्नको लागि मानिसहरूले रुपैयाँमा तिर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा बजारमा तरलता घटाउँछ।

हस्तक्षेप गरेर रुपैयाँलाई बलियो राख्दा त्यसले विश्वबजारमा भारतीय वस्तुहरू महँगो बनाई प्रतिस्पर्धा घटाउँछ र निर्यातका लागि माग कम हुन्छ।
‘केन्द्रीय ब्याङ्कले रुपैयाँलाई किन मजबुत बनाउन खोजिरहेको छ ? अर्थव्यवस्था र निर्यातको लागि यो नीति खराब छ। सम्भवतः आम धारणाका कारणले यस्तो गरिरहेका हुन सक्छन्। उनीहरू भारतको मुद्रा कमजोर देखाउन चाहँदैनन्,’ सरकारका पूर्वअर्थसल्लाहकार सुब्रमण्यनले बीबीसीलाई भने।

नोभेम्बरमा कारको बिक्री १४ प्रतिशतले घटेको छ ( जसले माग कमजोर बन्दै गएको सङ्केत गर्छ
नोभेम्बरमा कारको बिक्री १४ प्रतिशतले घटेको छ ( जसले माग कमजोर बन्दै गएको सङ्केत गर्छ
भारतको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हुने अर्थतन्त्रको रूपमा भारतलाई ‘बढाइचढाइपूर्वक प्रस्तुत गर्दा’ यसले लगानी, निर्यात र रोजगारी सिर्जनालाई वृद्धि गर्न आवश्यक सुधारहरूमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। ‘हामी अझै पनि गरिब देश छौँ। हाम्रो प्रतिव्यक्ति जीडीपी ३,००० डलरभन्दा कम छ जबकि अमेरिकाको ८६,००० रहेको छ। यदि तपाईँ हाम्रो वृद्धि तिनीहरूभन्दा तीव्र छ भन्नुहुन्छ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन,’ सेनगुप्ताले भनिन्।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, भारतलाई थप रोजगारी सिर्जना गर्न र आम्दानी बढाउन उल्लेखनीय रूपमा उच्च र दिगो विकास दर आवश्यक पर्छ।

छोटो अवधिमा वृद्धि र उपभोग बढाउन सजिलो हुने छैन। निजी लगानी नहुँदा आम्दानी र उपभोग बढाउन सरकारद्वारा सञ्चालित रोजगार योजनामार्फत् तलब बढाउन हिमांशु सुझाव दिन्छन्।

सेनगुप्ताजस्ता अर्थशास्त्रीहरूले भने भन्सार घटाउन र चीनबाट भियतनामजस्ता देशहरूमा सर्दै गरेको निर्यात लगानी आकर्षित गर्न पैरवी गर्छन्।

भारतको अवस्थाबारे सरकार उत्साहित छ, उसको दाबीमा ब्याङ्कहरू बलिया छन्, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ, वित्त स्थिर छ र चरम गरिबी घटेको छ।

प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भी अनन्त नागेश्वरन पछिल्लो जीडीपी आँकडालाई अति व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन्। ‘हामीले त्यति नचाहिएका सामान सँगै अत्यावश्यक कुरा पनि फाल्नु हुँदैन किनकि अन्तर्निहित वृद्धि यथावत् रहन्छ,’ उनले हालैको एउटा बैठकमा भने।

स्पष्ट रूपमा वृद्धिको गतिले केही उकास्न सक्छ। त्यही भएर शङ्काको घेरा कायमै छ । ‘त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न
पर्याप्त कदम नचालेको यति लामो समयसम्म कुनै पनि राष्ट्र छैनन्,’ सेनगुप्ताले भनिन्। ‘यसैबीच, भारतको उमेर र दशकको कुरा शीर्षकहरूमा देखिन्छ  म त्यो साकार हुने प्रतीक्षामा छु।’

सौतिक बिस्वास 

बीबीसी