काठमाडाैं- 'नेपालकाे जनयुद्ध’ विषयमा अदालतको आदेश र त्यसप्रतिको प्रतिक्रिया अहिले देशभर बहसको विषय बनेको छ। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालैको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै न्यायालयलाई कडा शब्दमा प्रश्न गरेका छन्।

सर्वाेच्च अदलतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘जनयुद्ध’ शब्द सरकारी प्रयोगबाट हटाउन आदेश दिएपछि, विप्लवको टिप्पणी विशेष चर्चामा छ। उनले भनेका छन्, “सपना मल्लको हात काप्यो कि कापेन?” यो प्रश्नले न्यायालयको निर्णयको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

“जनयुद्ध नभएर के हो त यो?” विप्लवले थपे। “देशको व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक न्याय र जनताको अधिकारका लागि १० वर्षसम्म गरिएको संघर्षलाई कसरी मेट्न सकिन्छ? के यो एउटा कल्पना थियो? के यो केवल एउटा अस्थायी क्रान्ति थियो?”

विप्लवले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि कटाक्ष गर्दै भने, “ओलीजी, अब तपाईं नै भन्नुस्— यो जनयुद्ध नभए के हो? यो आन्दोलनलाई जनताको चेतनाबाट हटाउन खोज्नु भनेको इतिहास मेट्ने षड्यन्त्र होइन र?”

देशको शासन व्यवस्था, न्यायालय र संसद्का गतिविधिहरूलाई जोड्दै उनले थपे, “अहिले न्यायालयदेखि ब्यूरोक्रेसीसम्म, संसददेखि आसेपासेसम्म एउटा नयाँ नाटक मञ्चन भैरहेको छ। यो नाटकको उद्देश्य के हो? के जनता यस्ता निर्णयलाई सहजै स्वीकार्छन्?”

विप्लवले न्यायालयप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भने, “न्यायालयले जनयुद्धलाई किन अस्वीकार गर्न खोजिरहेको छ? के न्यायालयले यो संघर्षको वास्तविकता बुझ्न सकेको छैन? जनताको बलिदान, आँशु, र रगतले लेखिएको इतिहासलाई मेट्न कसरी सकिन्छ?”

चिनियाँ नेता माओ दिवसका अवसरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले भने, “नेपालको जनयुद्धले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। यदि यो आन्दोलन नभएको भए, के आज हामी लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको कुरा गर्न सक्थ्यौं?”

उनले न्यायालयको आदेशलाई जनताको भावना र इतिहासमाथि हमला भएको टिप्पणी गर्दै भने, “यो फैसला केवल एक व्यक्तिको विचार होइन, यो एक सम्पूर्ण आन्दोलनमाथिको अपमान हो। सपना मल्लको निर्णयले इतिहासलाई मेट्न खोजेको छ, तर इतिहास कागजको टुक्रा होइन, जसलाई च्यात्न सकिन्छ। यो जनताको संघर्ष हो, जाे सदैव जीवित रहनेछ।”

यसैबीच, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भने, “जनयुद्ध कुनै व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण जनताको आन्दोलन थियो। यो संघर्षले देशलाई नयाँ मोड दिएको छ। जनयुद्धलाई कमजोर देखाउन वा यसको अस्तित्वलाई चुनौती दिनु भनेको देशकै परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नु हो।”

प्रचण्डले थपे, “के हामीले ती सहिदहरूको सपना भुल्न सक्छौं, जसले आफ्नो ज्यान अर्पण गरेर देशलाई नयाँ राजनीतिक व्यवस्था दिलाए? के हामीले ती परिवारहरूको बलिदानलाई बेवास्ता गर्न सक्छौं, जसले सबैथोक गुमाएर यो आन्दोलनलाई सफल बनाएका थिए?”

उनले न्यायालयको आदेशमाथि प्रहार गर्दै भने, “सपना प्रधान मल्लले यो फैसला गर्नु अघि के ती सहिदहरूको परिवारसँग सल्लाह गरिन्? के उनले ती जनताका आवाजलाई सुनेर यो निर्णय गरिन्, जसले आफ्नो रगतले यो इतिहास लेखेका छन्?”

विप्लवको भाषण केवल न्यायालयको आदेशमाथि सीमित थिएन। उनले देशको समग्र राजनीतिक अवस्थालाई लिएर पनि कडा कटाक्ष गरे। “हिजो जनयुद्धलाई समर्थन गर्नेहरू नै आज यसलाई अस्वीकार गर्नेहरूमा छन्। संसद्को कुर्सीमा बसेपछि मान्छेहरू कसरी आफ्ना सिद्धान्त भुल्छन्?” उनले प्रश्न गरे।

प्रचण्डले यस विषयमा थप्दै भने, “आजको राजनीतिक परिवेशमा हामीले फेरि एक पटक सोच्नुपर्ने समय आएको छ। परिवर्तनका लागि लडेका हामी सबैले फेरि एक ठाउँमा उभिएर जनताको भावना र आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।”

नेपालको जनयुद्ध केवल एउटा विद्रोह थिएन; यो एउटा आन्दोलन थियो, जसले देशको शासन प्रणालीलाई बदल्न गम्भीर प्रभाव पारेको थियो। तर अहिलेको विडम्बना यो छ कि, जसले यो आन्दोलनलाई नेतृत्व दिए, तिनै व्यक्ति अहिले यसलाई नकार्ने वा बिर्सने प्रयास गरिरहेका छन्।

“जनयुद्ध शब्दलाई प्रतिबन्ध लगाएर इतिहास मेटिनेछ भनेर सोच्नु केवल एक मूर्खतापूर्ण कल्पना हो। यो शब्द केवल आन्दोलनको नाम होइन, यो एक युगको चिन्ह हो, जसले नेपाललाई नयाँ दिशामा डोर’याएको छ,” विप्लवले आफ्नो अन्तिम सम्बोधनमा भने।

प्रचण्डले थपे, “जनयुद्धको मर्मलाई बुझेर मात्र हामी देशको स्थायित्व र विकासको मार्गमा अघि बढ्न सक्छौं। इतिहासलाई नकारेर भविष्य निर्माण गर्न सकिँदैन।”

अब हेर्न बाँकी छ कि, न्यायालयको यो निर्णयले जनताको भावना र राजनीतिक क्षेत्रलाई कति गहिरो असर पार्छ। तर स्पष्ट छ, विप्लव र प्रचण्डजस्ता नेताहरू यो मुद्दालाई यत्तिकै छोड्न तयार छैनन्।