काठमाडाैं- सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वको विषयले राजनीतिक वृत्तमा तुफानी चर्चा पाएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा साढे दुई महिनादेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका रविमाथि झन्डै २८ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेको छ। यस सन्दर्भमा, उनले जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान दिइसकेका छन्। केही दिनभित्रै थुनछेक बहसको मिति तय हुने देखिएको छ। यदि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा गए वा दोषी ठहर भए भने, उनको सभापति पद र राजनीतिक दलको साधारण सदस्यता समेत संकटमा पर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले नेपालका विभिन्न नेताहरूलाई सत्ताबाट सडकसम्म पुर्याएको इतिहास छ। कांग्रेसका पूर्वनेता खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्ताजस्ता शक्तिशाली व्यक्तित्वहरू भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपछि राजनीति परित्याग गर्न बाध्य भएका थिए। गोविन्दराज जोशीको पनि भ्रष्टाचारकै कारण राजनीतिबाट टाढिनुपरेको छ। रवि लामिछानेको मामला अझै त्यति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छैन, तर भविष्यमा यस्तो स्थिति आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू चेतावनी दिइरहेका छन्। अहिले उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन्।

२ पुसमा मुद्दा दर्ता भएपछि, रविले पार्टीको नेतृत्व जिम्मेवारी उपसभापति डिपि अर्याललाई सुम्पेका छन्। अर्यालले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै पार्टीका विभिन्न विभाग प्रमुखहरूसँग प्रगति विवरण र आगामी योजना मागेर सक्रिय नेतृत्व अभ्यास गरेका छन्। यो घटनाले रास्वपाभित्र गुटबन्दीको प्रकटीकरणलाई थप बल दिएको छ।

अर्थ नीति विभागका प्रमुख डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने दाबी राखेका छन्। यो पदका लागि उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठलाई रविले वाचा गरिसकेको बताइन्छ। वाग्ले र श्रेष्ठबीच जिम्मेवारीको प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तोषलाई उजागर गरेको छ।

रास्वपाको विधानअनुसार, दुई उपसभापतिमध्ये उमेरले ज्येष्ठ रहेका उपसभापतिले सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था छ। डा. वाग्ले २०३१ साल जेठ १६ मा जन्मेका हुन् भने अर्याल २०३१ साल भदौ ६ मा। उमेरले ज्येष्ठ भए पनि वाग्लेलाई कार्यवाहक सभापति बन्न नदिएर अर्याललाई नियुक्त गरिएको तथ्यले पार्टीमा नेतृत्व चयन प्रक्रियाप्रति असन्तोष बढाएको छ।

डा. वाग्लेको राजनीतिक यात्रा नै महत्वाकांक्षाले भरिएको देखिन्छ। उनलाई कांग्रेसले अमेरिकाबाट ल्याएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएकाे थियाे। तर, गत आमनिर्वाचनमा टिकट नपाएपछि रास्वपामा प्रवेश गरेका वाग्ले अहिले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पुग्ने अभिलाषा राख्छन्। तनहुँ उपनिर्वाचनमा विजय भएपछि वाग्ले पार्टीको संस्थागत सुधार र नेतृत्व हेरफेरको वकालत गर्दै आएका छन्।

रास्वपाका अन्य नेताहरू पनि पार्टी नेतृत्वमा दाबी गर्न थालेका छन्। समानुपातिक सांसदका रूपमा शिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले संसदीय दलको नेताको भूमिकामा आफ्नो रुचि व्यक्त गरेकी छन्। सांसद चन्दा कार्कीले समेत यो पदका लागि दाबी गर्न थालेपछि पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ।

यस अवस्थाले पार्टीको भविष्य अन्योलग्रस्त बनाएको छ। रास्वपाको आन्तरिक व्यवस्थापन र पारदर्शिता अभावका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पार्टी नेतृत्वले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यदि नेतृत्व चयनमा सामूहिक सहमति कायम गर्न नसकिए, पार्टीको एकता र दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ।