काठमाडाैं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संसारभर विकास सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको यूएसएड (United States Agency for International Development) बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले २२ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई बिदामा पठाउने योजना अघि सारे जसले अमेरिकी प्रशासनिक संरचनामा ठूलो हलचल ल्याउने देखिन्थ्यो। तर, न्यायालयले उनको योजनामा अस्थायी रोक लगाउँदै पहिलो झट्का दिएको छ।

यो घटनालाई रोचक बनाउने पक्ष के छ भने ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा उनले मनोनीत गरेका न्यायाधीश कार्ल निकोलस नै उनको योजनाविरुद्ध पहिलो बाधक बनेका छन्। न्यायाधीश निकोलसले ट्रम्पको निर्णय तत्कालै रोक्दै विस्तृत आदेश पछि जारी गरिने बताएका छन्। तर, प्रारम्भिक आदेशले नै ट्रम्पको प्रशासनिक निर्णयमाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाइदिएको छ।

यूएसएडका कर्मचारीहरूको तर्फबाट कर्मचारी युनियनले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै यो निर्णय अमेरिकी संविधानविपरीत रहेको तर्क पेश गरेको थियो। उनीहरूका वकिलहरूको दाबी थियो- राष्ट्रपतिले संघीय एजेन्सीलाई मनलाग्दी रूपमा खारेज गर्न सक्दैनन्, यस्तो अधिकार संसद्को मात्र हुन्छ।

संविधान अनुसार, संघीय निकायहरूको भविष्य संसद्ले निर्धारण गर्ने हो, कार्यकारी निकायले होइन। ट्रम्पको निर्णय संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै वादी पक्षका वकिलहरूले अदालतसमक्ष बलियो तर्क प्रस्तुत गरे।

ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले भने राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार रहेको, संघीय खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहेको र यूएसएडलाई पुनर्संरचना गर्न खोजिएको जिकिर गरेका थिए। तर, अदालतले यो तर्कलाई अस्वीकार गर्दै यूएसएडका कर्मचारीलाई बिदामा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै रोक लगाइदियो।

यूएसएड अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको एउटा महत्वपूर्ण विकास सहायता संस्था हो, जसले विभिन्न देशहरूमा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षा तथा आपत्कालीन राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। ट्रम्पले यसलाई अनावश्यक खर्च भएको भन्दै बन्द गर्ने योजना अघि सारेका थिए।

तर, उनको यो निर्णयलाई आलोचकहरूले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर पार्ने राजनीतिक चालको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यूएसएडका सहयोगी राष्ट्रहरूमा समेत चिन्ता बढेको छ, किनकि यो निकायको बन्दीकरणले धेरै विकास परियोजनाहरू प्रभावित गर्नेछ।

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै ‘अमेरिका पहिले’ (America First) नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। सन् २०१७ मा उनले यूएसएडको बजेट कटौतीको प्रयास गरेका थिए, तर संसद्ले अस्वीकार गरिदिएको थियो। अहिले भने उनले प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीहरूलाई बिदामा पठाएर यसलाई ध्वस्त पार्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

अदालतको यो आदेश ट्रम्पका लागि राजनीतिक र कानुनी रूपमा गम्भीर सङ्केत हो। न्यायाधीश निकोलसको आदेशले ट्रम्पका प्रशासनिक निर्णयमाथि कडा निगरानी रहने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

उनले प्रशासनिक सुधारका नाममा यूएसएड जस्ता संस्थाहरूलाई प्रभावित पार्ने निर्णय लिँदै आएका छन्, तर यी निर्णयहरू कानुनी र राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन्।

न्यायाधीश निकोलसको विस्तृत लिखित आदेश आउन बाँकी छ। तर, प्रारम्भिक आदेशले देखाइसकेको छ कि ट्रम्पका योजनाहरू अब सजिलै अघि बढ्न सक्ने छैनन्। अबको राजनीतिक परिदृश्यमा यो आदेशले कस्तो प्रभाव पार्छ, ट्रम्पको रणनीति कता मोडिन्छ र उनले यस कानुनी लडाइँलाई कसरी अघि बढाउँछन्, त्यो भने आउँदा दिनहरूले नै देखाउनेछन्।