काठमाडौं - गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठिरहेकोबेला सरकारको कार्यशैली भने खासै नयाँ र प्रभावकारी देखिएको छैन । राजनीतिक क्रान्ति सकियो अबको समय आर्थिक क्रान्तिको हो भन्ने कुरामा प्राय : सबै दलहरु एकमत देखिन्छन् । कतिपय दलहरु सरकारमा छँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्कै अडान राख्ने खालका छन् । अर्थात् सबै दलहरुको दोहोरो मापदण्ड देखिने गर्दछ । 

राज्यले परिकल्पना गरेको विकासको मोडेललाई साकार पार्ने काम सरकारको हो । हाम्रो संविधानले अर्थतन्त्रको ढाँचा समाजवादी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर सरकारका निकायहरूले लिएको नीति समाजवाद निर्माण गर्ने खालको छैन । सरकार अब आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेट निर्माण गर्न चरणमा छ । योजना आयोगले यो वर्षका लागि २० खर्ब ८८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट अंक तोकेको छ । बजेट घोषणा हुन अझै निकै दिन बाँकी छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको दिन जेठ १५ सम्ममा बजेट आउनुपर्छ । 

 वर्तमान संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरुले बजेट जेठ १५ मा नै ल्यउने गरेका छन् । यस मानेमा बजेट आउने दिनको सुनिश्चितता भएको छ । तर बजेटमा प्रयाप्त छलफल भएको देखिदैन । बजेटजस्तो कुरा पनि दुई÷चार दिनअघि ल्याएर त्यसमा व्यापकरूपको छलफल चलाउने वा हुने वातावरण नै बनाउन खोजिएको छैन । बजेट संसद्को अधिवेशनमा आउने हुँदा यसको घोषणा भएपछि यसको बहस संसद्को घेरामामात्र सीमित रहन्छ । त्यसमा पनि दलीय बाध्यता त छँदैछ । राम्रो भए पनि विपक्षले विरोध गर्ने र नराम्रो भए पनि सत्तापक्षले समर्थन गर्ने भइहाल्छ ।

बजेट जुन रुपमा आएपनि कार्यान्वयन त्यही रुपमा भएको पाईदैन । बजेट घोषणाको छ महिनामा गरिने मध्यावधि मूल्याङ्कन नै मुलुकको वास्तविक बजेट हुने गरेको छ । यसमा सबै कुरा पर्छन् । जस्तो मूल बजेटको कूल अंक नै घट्छ । त्यसमा साधारणदेखि विकास खर्च पनि पर्ने गरेका छन् । चालु वर्षको बजेटलाई नै हेर्दा पनि त्यस्तै चित्र देखिन्छ । सरकारले जेठमा चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्यायो । तर मध्यावधि मूल्याङ्कन र समीक्षाबाट त्यसलाई घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा सीमित गरियो । यो भनेको सरकारले आफैँ नै बजेट पनि कार्यान्वयनमा लान नसकेको अवस्था हो । 

पूँजिगत खर्चमा सरकारको कमजोर पर्फरमेन्स देखिएको छ । विकास खर्च साढे तीन खर्ब विनियोजन भएकोमा छ महिनामा जम्मा ५६ अर्बमात्र खर्च भएको देखिन्छ । यो अवधिको चालू खर्च भने चार खर्ब ५२ अर्ब छ । यसले विकास खर्चभन्दा चालू खर्च चार खर्बले बढी देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य थियो । यो छ महिनाको उठ्तीले त्यो १२ खर्ब भन्दामाथि जान सक्ने देखिँदैन ।  यसरी बजेटले राखेका लक्ष्यहरू सधैँ नै मध्यावधिमा घटाइँदै नै आइएको छ । त्यसकारण बजेटलाई संसद्ले अनुमोदन गरेको भनेर पनि अर्थ नरहने भइसक्यो । तसर्थ, सरकारले विकासको लक्ष्य जस्तो लिए पनि त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बजेटको ढाँचा नै पुरानो शैलीको छ । पुरानो ढाँचाको बजेटबाट कसरी मुलुकले समृद्धीको यात्रा तय गर्ला ? यो विचारणिय पक्ष छ ।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ ।   तर माथि उल्लेख भएका विवरण र अहिलेसम्म देखिएको ट्रेण्डले यो कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ नै ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३का लागि आठ खर्ब ५९ खर्ब ७० करोड चार लाख चालू खर्च र तीन खर्ब ८८ अर्ब २० करोड ८३ लाख पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको देखिन्छ । कुल विकास खर्च तीन खर्ब ८८ अर्ब भएको ठाउँमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भने चार खर्ब २३ अर्ब ५० करोड हुने अनुमान गरिएको छ । यो भनेको सावाँव्याज तिर्ने रकम हो । कुल विकास खर्चभन्दा सावाँव्याज तिर्ने रकमको अंक एक खर्ब ३५ अर्बले बढी छ । यस्तो बेला देशको विकासको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान हुन्छ । आजको गम्भीर प्रश्न, यस्तो परम्परालाई बदल्न सकिँदैन ? भन्ने हो । 

कुनै पनि सरकारहरुले आर्थिक विकास र समृद्धीको योजना कागजमा कोरेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि धरातलीय यथार्थ अनुकूलको बजेट पनि ल्याउनु पर्दछ । बजेटको सफल कार्यान्वयनमा पनि सरकारका निकायहरुले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।