काठमाडौं । नेपालको आफ्नो वस्तु निर्यातबाट प्राप्त हुने कूल रकमको अधिकांश भाग ऊर्जाको आयातमा नै खर्च हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर्ने भएको छ ।

चालु आवको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १९० किलोवाट घन्टा मात्रै रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई पनि बढाउने र ऊर्जा उपयोगको दरमा पनि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको प्रति १ हजार अमेरिकी डलरको कूल उत्पादनमा सरदर १.१९ टन तेल शक्ति बराबरको ऊर्जा खपत भएको पाइन्छ । यो भनेको नेपालको कूल ऊर्जा खपत घनत्व छ, जुन दक्षिण एसियाको सरदर भन्दा झण्डै दोब्बर बढी रहेको देखिन्छ ।

ऊर्जा दक्षतालाई ऊर्जाको थप स्रोतको रुपमा मान्यता दिन र ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनमा आइपर्ने वाधा अवरोध हटाउनका लागि नीतिगत कानुनी र संस्थागत आधारशिला स्थापित गराउने लक्ष्य राखिएको हो ।

ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनले कम लगानीबाट आर्कषक आर्थिक प्रतिफल दिन सकिने, ऊर्जा उत्पादन भन्दा ऊर्जा वचत तुलनात्मक रुपमा सस्तो र प्रभावकारी हुने, ऊर्जाको आयात कम गरी देशको व्यापार असन्तुलन कम गर्न सहयोग पुर्याउने ऊर्जा बजारलाई थप सस्तो, प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

 ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने, ऊर्जाको आपूर्तिमा रहेको समस्या र ऊर्जा न्यूनतालाई घटाई ऊर्जा सुरक्षा बढाउन सहयोग गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, कार्बन उत्सर्जन तथा पर्यावरणिय असन्तुलन घटाउन पनि ऊर्जा दक्षता जरुरी रहेको उल्लेख छ ।

संसारभर ऊर्जा दक्षताको कार्यक्रम लागू भएको, रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना गरेको सन्दर्भमा नेपालले पनि सो विषयलाई अगाडि बढाउन लागेको हो ।

ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विजुली बाल्नेदेखि त्यसको समुचित प्रयोगको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी गराउने, नागरिकलाई सचेत गराउने विषय समेटिन्छ । यस्तै ऊर्जा फरक फरक सोच तथा लगानीका अवसरहरुका बारेमा समेत नागरिकलाई जानकारी गराउने विषय समेटिन्छ । नेपालमा भने यसअघि ऊर्जा दक्षताका विषयमा कुनै पनि जानकारी दिने निकाय तथा संयन्त्रको अभाव रहेको थियो ।

पछिल्लो पटक भने सरकारले यस विषयमा विशेष ध्यान दिन लागेको छ ।