काठमाडौं- मुलुकमा ‘कुशासन’ मौलाउँदा जनतामा निराशा र आक्रोश व्याप्त छ । यही परिवेशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता र उनको पक्षमा देखिएको जनसहभागिताले आगामी राजनीतिक दिशा निकै अन्योलपूर्ण देखिएको छ । 

सरकारले जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश साम्य पार्न सुशासनउन्मुख सेवा प्रवाह र्गुपर्नेमा उल्टै राम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्न थालेको छ । विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङको बर्खास्ती ‘कुशासन’को पछिल्लो कडी हो ।

यसले जनतामा थप असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा गराएको छ । जनतामा व्याप्त आक्रोश र असन्तुष्टि पूर्वराजाको पोल्टामा पर्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यतिबेला यो गम्भीर अवस्थालाई चिर्न जनपक्षीय काम गर्दै सरकार अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर, बिचौलियाको प्रभावमा परेर एक कुशल कर्मचारीलाई अपमानजनक तवरले निष्कासित गरिएको छ ।

घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएर १८ घण्टा लोडसेडिङ हुने अवस्थाको अन्त्य गरेका घिसिङ काविल कर्मचारी हुन् । उनको क्षमताको कदर गर्नुपर्ने बेलामा वर्तमान सरकारले दण्डित गरेर योग्य कर्मचारीहरुको मनोबल गिराएको छ ।

यो क्षमतावान कर्मचारीहरुलाई हतोत्साहित पार्ने सरकारको गलत कार्य हो । अहिले सरकारको कुलमान बर्खास्तीको निर्णय विरुद्ध जनताहरु स्वतस्फुर्त रुपमा प्रदर्शनमा उत्रिन थालेका छन् । यसले अन्ततः वर्तमान व्यवस्था विरोधीहरुको आन्दोलनलाई नै सहयोग पुर्याउने निश्चित छ ।

पुनरोत्थानवादी शक्तिले गणतन्त्रमाथि चुनौती दिएको बेलामा जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाएर जनस्तरबाटै निष्तेज पार्नुपर्नेमा उल्टै बहुमतको दम्भले जनहीत विपरीतका काम गरेर सरकारले आफ्नो आलोकप्रियतासँगै व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गरेको छ ।

सरकारका यस्ता कदमले लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबुद बनाउने भन्दा पनि झनै अलोकप्रिय र कमजोर बनाउन तर्फ लागेको जस्तो देखिन्छ । सर्वाधिक लोकप्रिय र परिणाममुखी काम गरेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई केही समय मात्रै पदावधि बाँकी रहँदा नै बर्खास्त गरेर ओली सरकारले आफूसँगै व्यवस्था विरोधीलाई नै प्रतिपोषण गरेको छ । 

अहिले सरकारले अभिभभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा चौतर्फी दण्डहिनता मौलाएको छ । काठमाडौं महानगरकै मेयर बालेन शाहले टुकुचामा नेताहरुलाई गाड्ने धम्की दिएका छन् । वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरुकै अक्षमताको उपज उनले यस प्रकारको धम्की दिएका हुन् ।

कानुन परिपालन गराउने निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले समेत सरकारका काम कारबाही र अक्षमता देखेर सरकारप्रति मोहभंग भइसकेको छ । सरकार मातहतको स्थानीय सरकार प्रमुखले वर्तमान सरकार प्रति अपमानजनक टिप्पणी गर्नु निकै गम्भीर विषय हो । जनता पनि सरकारका गतिविधिले आजित भएका छन् । यसको प्रतिरोध गरे भने सत्तासीन दल मात्रै होइन व्यवस्थालाई समेत थेग्न मुस्किल पर्ने छ ।

जनतामा दिनानुदिन बढिरहेको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारमा रहेर मनपरी तवरले अघि बढ्न खोजे आउने भयानक परिणामले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ यसै भन्न सकिन्न । त्यसैले जनताको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई रोक्न सुशासनको प्रत्याभूति दिलाएर सरकारले अभिभावकीय भूमिका प्रदान गरी व्यवस्थाप्रति अपनत्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना समयमै गराउन जरुरी छ ।

अन्यथा, जनआक्रोश संगठित भएर व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।