काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न परेको रिट खारेज गरेसँगै अब लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले बुधवार अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाद्वारा दायर गरिएको रिट खारेज गरेको हो। यस निर्णयसँगै निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्न सहज भएको छ।

अधिवक्ता थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा नीतिगत त्रुटि गरेको दाबी गरेका थिए। उनीले निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना हुन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालतमा उक्त रिट दायर गरेका थिए।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०६४ को धितो पत्र बजार सञ्चालन नियमावलीलाई संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि यो क्षेत्र केवल बैंक, वित्तीय संस्था र धितो पत्र व्यवसायीसम्म सीमित थियो। बोर्डको यो निर्णयले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन कम्पनीहरू – हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल, र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड – ले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्। एकजना कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी तोकिएको छ र संस्थापकको ७० प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हाल सरकारी स्वामित्वमा चलिरहेको छ, तर अब निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसका बाबजुद, मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो, जसको कारण बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन।