काठमाडौं - मुुुुुुुुुुुलुकमा अहिले दलतन्त्र र तिनै दलहरुका नाइके नेतातन्त्रबाट शासित भैरहेको छ । सुशासनको नारा खाली भाषण गर्दा व्यक्त गर्ने विषय बनेको छ । नेपालको दुर्भाग्य भनौं या नेताहरुको बदनियत हालसम्म बनेका सरकारहरु जनताको साझा सरकार बन्न सकेनन् । भिम मल्लकी रानीले अन्यायको पराकाष्ठा भोगेर सराप दिएकोले यहाँ असल  र इमान्दार मानिसहरुको भलो हुँदैन भन्ने एकखालको मान्यता नै बनिसकेको छ । जुनसुकै नाम र सिद्धान्तको खोल ओढेका दलहरुको सरकार बने पनि राज्य सञ्चालनमा स्वार्थ समूहहरुको प्रभाव छर्लङ्ग देखिदै आएको छ । 

केही दिन अघि विद्युत प्राधिकरणका कुशल र सफल प्रशासक कुलमान घिसिङ्गलाई अपमानजनक तरिकाले हटाइयो । उनले अन्धकारमा बस्न विवस नेपाली जनतालाई लोडसेडिङ्गबाट मुक्त गरे । सधैं घाटामा जाने विद्युत प्राधिकरणलाई १२ अर्ब नाफामा लगे ।  २२ अर्ब बक्यौता उठाउन खोजे । यही नै उनको अपराध भयो । विचौलिया र बक्यौता नतिर्ने व्यापारीहरुको नजरमा कुलमान ठूलो अवरोध बने । उनीहरुले जसरी पनि कुलमानलाई हटाउन चाहन्थे । अन्ततः विचौलिया र दलाल पूँजिपतिहरु सफल भए । सरकार विचौलियाहरुको स्वर्थ रक्षाको लागि खडा भयो । 

केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार मुलुकको विकास र समृद्धी चाहँदैन भन्ने थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जो इमान्दारीका साथ कर्तव्य पालनमा खटिन्छ उसलाई ओली देखिसहँदैनन् । शुक्रबार मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्राडा केशरजङ्गग रानाले राजीनामा दिए । उनलाई पनि प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि हटाउन चाहन्थे । किनकी उपकूलपनि राना पनि विश्वविद्यालयमा विधिको शासन स्थापित गर्न चाहन्थे । उनी लथालिङ्ग भएको त्रिविलाई एउटा थितिमा ल्याउन अथक मेहनत गरिरहेका थिए । मेरिटोक्रेसीबाटै उपकुलपति भएका राना अन्य पदाधिकारी पनि मेरिटोक्रेसीबाट ल्याउन चाहन्थे । एकहदसम्म उनी आफ्नो अडानमा अविचलित नै थिए । तर उनलाई पनि राम्रो काम गर्न दिइएन । सरकारले निकै नै अप्ठेरो पारेर कामै गर्न नदिने भएपछि बाध्य भएर राजीनामा दिएको उनले आफ्ना निकटस्थहरुलाई बताउने गरेका छन् । 

व्यवस्था बिरोधीहरु सक्रीय भएकोबेला सरकार यस्ता हर्कतहरु गरेर वातावरणलाई झनै प्रतिकूल बनाउन लागेको देखिन्छ । त्यसैले आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्नेहरुकै क्रियाकलापले गणतन्त्रको जगलाई हल्लाइरहेको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा सरकार नै राजावादी आन्दोलनलाई मलजल गर्न लागेको अनुभूति भएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको समाप्तिको मिति नजिकिँदै गर्दा मुलुकको आर्थिक वृत्तमा नयाँ गभर्नर को हुने, कुल दलको हुने, कस्तो हुने, कुन विचौलियाले कसलाई बोकेर भावी गभर्नरको लबिङ गरिरहेको छ, कति पैसाको चलखेल हुँदै छ आदि इत्यादि धेरै विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएका छन् । 

अहिले कांग्रेसको समर्थनमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको र हालका गभर्नर एमालेको कोटाबाट भएकाले अबको गभर्नर नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा पार्नुपर्ने कांग्रेसको दाबी रहेको छ । यसको लागि भावी गभर्नरका आकाङ्क्षीका रूपमा रहेका ती व्यक्तिहरू जसको नाम अहिले उल्लेख नगरौँ, ती व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूको दैलो चाहार्ने काम सुरु गरिसकेका छन् । केही बिचौलिया यी व्यक्तिहरूलाई मुलुकको भावी गभर्नर बनाउँदैछौँ, भन्दै उद्योग व्यवसायीहरूबाट रकम समेत उठाउने गरेको सुनिएको छ । सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल जड नै भनौँ नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको लागि बाहिर बजारमा सामान किनेको जस्तो गरी यसरी मोलमोलाई हुनु, सिङ्गो मुलुकको लागि लज्जास्पद विषय हो । 

मुलुक अहिले ग्रेलिस्टमा रहेको छ । यसै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनेको छ । आर्थिक क्रियाकलापहरु सुस्ताएका छन् । जसको कारण देशको युवाशक्ति विदेशिन बाध्य भएको छ । सरकार कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको सुनिन थालेको छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नयनमा देशको केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि गभर्नर कुन दलको हुने भन्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ । राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र स्वार्थका आधारमा केन्द्रीय बैंकको कामहरूमा हस्तक्षेप गर्नु अर्थात् आफ्नो अनकुलको नीति नियमहरू पारित गर्न दबाब दिनु भनेको व्यक्तिगत, समूहगत तथा राजनीतिक स्वार्थका लागि सिङ्गो मुलुकको वित्तीय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप हुनु हो । कुनै पनि बहानामा हुने यस्तो हस्तक्षेप मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि ठूलो बाधक हो, यसले मुलुकको अहित नै गर्छ । यसमा कसैको दुई मत छैन । 

अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री रहेका छन् । उनकै पार्टीका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय मातहतको स्वायत्त निकाय हो । तर पनि यो निकायमा प्रत्यक्ष खटनपटन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हुनेगरेको छ र आगामी दिनमा पनि त्यही हुन्छ, त्यसमा कुनै आशंका छैन् । 

सरकारको आर्थिक नीति र कार्यक्रम जनतामा प्रवाह गर्ने काममा राष्ट्र बैंकको प्रमुख भुमिका हुने गर्दछ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर कुनै पनि दलको, पार्टीको, सरकारको वा बिचौलियाको हुनु हुँदैन, गभर्नर सिंगो मुलुकको हुनुपर्छ । सिंगो मुलुकको विकास समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्छ । सिंगो मुलुकको स्वार्थको लागि कुनै व्यक्ति–विशेष वा दल–विशेषको नजिक भएर काम गर्नु भएन । गभर्नर चाहे कांग्रेसको कोटाबाट होस, चाहे एमालेको कोटाबाट होस् वा अन्य कुनै कोटाबाट कुनै पनि किसिमको राजनीतिक छाया राष्ट्र बैंकमा देखिनु हुँदैन । यसको स्वायत्ततामाथि ठेस पुग्ने गरी कहीँ–कतैबाट पनि परिचालित हुनु हुँदैन । राष्ट्र बैंक नेपालको हो , कुनै दल विशेषको होइन । त्यसैले अब नियुक्त हुने १८औँ गभर्नर सिंगो नेपाल र नेपालीको हुनुपर्छ ।