काठमाडौं- गत शुक्रबार (चैत १५ गते)संघीय राजधानी काठमाडौंमा भएको दुखद् घटनाले मुलुक स्तब्ध छ भने राजनीति तंरगित बनेको छ । घटनामा दुई जना निर्दोष व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुका साथै लाखौं धनजनको क्षति भयो । 

दुःखद् पक्ष त के छ भने गन्तब्यमा गइरहेका निर्दोष नागरिक पनि आन्दोलनकारी र प्रहरीको निशाना परे । एक जना संचारकर्मी जो कर्म निर्वाह गर्दागर्दै सधैंका लागिअस्ताए । ती मध्ये सविन महर्जनको गोली लागरे र निधन भयो । अर्का पत्रकार सुरेश रजकको भने षडयन्त्र पूर्वक हत्या गरिएको आरोप लागेको छ । दुई जना आन्दोलनमा अस्ताएर गएपनि उनीहरुको परिवारको बिजोग भएको छ । 

मृतक परिवारको घाउमा मलमपट्टी लगाउने कुनै पनि कदम राज्यले चाल्न सकेको छैन् । खासगरी तीनकुने घटनामा राज्य लाचार र गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राजावादीले तीनकुने आन्दोलन गर्ने जानकारी गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनलाई  अवगत नै थियो । तर, निजि र सार्वजनिक सम्पतिमाथि उतपात मच्चाउँदा पनि प्रहरी प्रशासन मुदर्शक जस्तै बन्यो । कोटेश्वरमा रहेको भाटभटेनीमा लुटपातमा हुँदा पनि एक घण्टनासम्म पनि सुरक्षाकर्मी नपुग्र्नेले प्रहरी प्रशासन कति गैरजिम्मेवार थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ । 

चार हजार मानिसको भीडलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनको चर्को आलोचना भएको छ । राजावादी आन्दोलनका कमाण्डर मानिएका दुर्गा प्रसाईंले गाडी हुइक्याएर सुरक्षाकर्मीलाई नै किच्न खोज्दा पनि प्रहरी प्रशासन निरीह देखियो । आफ्नै सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास हुँदा पनि प्रतिकार गर्ने नसक्ने प्रहरी प्रशासनले जनताको सुरक्षा कसरी गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि यस घटनाले उब्जिएको छ । 

सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालाई खटाएको थियो । तर, आन्दोलनमा भने सरकारका तीन वटै सुरक्षा निकाय सेता हात्ती सावित भए । नेपालको संविधानमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, राजवादीको आन्दोलन उग्र हुनुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको उनीहरु आरोप छ । 

त्यसलाई पुष्टि गर्ने केही आधार पनि छन् । पहिलो कुरा त राजवादीको आन्दोलनलाई शान्त पार्नुको सट्टा प्रहरीले आन्दोकारीलाई दमन गरेर बलेको आगोमाथि घिउ थप्ने काम ग¥यो । निजी घरहरुमा प्रदर्शनकारीले लगाएको आगोमा पत्रकार फस्दा पनि प्रहरीले उद्धारका लागि कुनै कदम चाल्न सकेन । 

पत्रकार रजक आगलागी भएको घरमा फसेको जानकारी हुँदा पनि प्रहरीले उक्त घटनालाई नजरअन्दाज गरिह्यो । प्रहरीका अधिकृतहरु घटनालाई साम्य पार्न निर्देशन दिनुभन्दा पनि उनीहरु मुकदर्शक बनेर हेरिरहे । आन्दोलनले उग्र रुप लिँदा पनि प्रहरीलाई संयमतापूर्वक नियन्त्रण लिन नदिएर गृह प्रशासनले आफ्नो असक्षमता प्रदर्शित गरेको छ । 

गणतन्त्रका हिमायती भनिएका काग्रेस, एमाले माओवादी लगायतका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले राजावादी आन्दोलनलाई साम्य पार्न तर्फ ध्यान दिन सकेनन् । तीनकुने घटनापछि सरकार माथि त प्रश्न उठेकै छ । झन व्यवस्थाको नै बदनाम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसकाले राजतन्त्र ठिक भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सक्रिय समूहरुलाई थप बल पुगेको छ । 

आन्दोलन कसरी नियन्त्रण बाहिर जान पुग्यो, त्यसको समिक्षा प्रहरी प्रशासन, गृहमन्त्रायल र सरकारले गर्नै पर्छ । एक निकायलाई दोषी करार गर्नुभन्दा पनि तीनकुने घटनाका राज्यका सबै निकाय निकम्मा र लाचार सावित भए । तत्कालका लागि आन्दोलन साम्य भयो । तर, यो घटनाले भविष्यमा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै धब्बा लाग्ने निश्चित छ । 

आम नागरिकको सुरक्षा गर्ने नसक्ने राज्यको के काम ? व्यक्तिहरुको करोडौंको नीजि सम्पति तहसनहस भएको छ यसको क्षतिपुर्ति कसले दिने ? तीनकुने घटनाले सरकार र विभिन्न निकायको औचित्यमाथि त झापड हानेकै छ । त्यस भन्दा पनि ठुलो कुरा वामे सार्दै गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था वदनाम हुने अवस्थामा पुगेको छ ।