चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनाले सरकारको नियतमाथि प्रशस्त प्रश्न उठेको छ । संविधानप्रदत्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने मौलिक हकमाथि त्यसदिन सरकारको तर्फबाट चरम दमन भएको आवाज उठेपछि मानवअधिकार आयोगले घटनाको छानविन समिति गठन गरेको छ । तत्काल आएका विवरणहरुलाई अहिले आएका भिडियो फुटेजहरुले गलत सावित गरिदिएका छन् । शान्तिपूर्ण रुपमा व्यवस्थाको पनि विरोध गर्न पाइने संविधानमा व्यवस्था छ । दलहरुले ०६२ / ६३ को जनआन्दोलनमा तत्कालीन व्यवस्थाको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाएका थिए । कथित नागरिक समाज र कर्पोरेट मिडियाले उक्त घटनामा आँखा चिम्लिएको मात्र हो । 

सरकारले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक चरित्र देखाएको छैन भन्ने अर्को उदाहरण रवि लामिछानेमाथि गरेको व्यवहारलाई पनि लिन सकिन्छ । लामिछाने एउटा राष्ट्रिय दलको अध्यक्ष र मुलुकको उप प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्ति हुन । उनी भागेर कतै जाने संभावना पनि थिएन । उनी आफैले उच्च अदालत तुल्सिपुरको आदेश आइसकेपछि गिरफ्तारी दिने बताइसकेका थिए । रातारात घरमै गएर पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कानुनी र तत्कालीन कारण थिएन । तर सरकारले उनलाई आतंकित पार्ने शैलीमा पक्राउ मात्र गरेन ‘अन्तिम इच्छा के छ’ भनेर पनि सोध्यो । यो घोर आपत्तिजनक र लज्जास्पद छ । एउटा नागरिक सरकारले सार्वभौम नागरिकमाथि यस प्रकारको व्यवहार गर्नु निन्दनीय  मात्र छैन अपराधिक पनि छ । मृत्युदण्ड दिने अवस्थामा मात्र कुनै पनि व्यक्तिलाई यस प्रकारको प्रश्न सोधिन्छ । हो, रवि लामिछाने दोषी होलान् । न्यायालयले अन्तिम फैसला गर्न बाँकी नै छ । कानुन बमोजिम उनले सजाय पाउनु पर्दछ । सजाय दिनुको मतलव कसैको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गर्नु होइन । अहिलेको सरकार त नागरिकलाई हेप्ने र अनादर गर्ने काममा रेकर्ड ब्रेक गरिरहेको छ । सरकारका यस्तै क्रियाकलापले नै मानिसहरु जबरजस्तरुपमा व्यवस्थाकै बिरुद्ध जान बाध्य पारिएका छन् ।

आफ्नो बदनामी र कमजोरीलाई छोप्न गणतन्त्रको राग अलापेर मात्र पुग्दैन । आजका नागरिक बुद्धु छैनन् । उनीहरु हरेक घटनालाई आफ्नो अन्तस्करणले विश्लेषण गर्न सक्षम छन् । राजावादीहरुलाई गाली गर्दैमा सरकारका कु– कृत्यहरु कसैले बिर्सन सक्तैन । भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेर अरुलाई नैतिकता र सदाचारको पाठ सिकाउनेहरुलाई लोकले राम्रोसँग चिनेको छ । त्यसैले सरकार आत्मरतिमा रमाउन छोडेर नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रक्षामा प्रतिवद्ध बनोस् । सरकार र दलहरु सच्चिएर मात्र यो व्यवस्था रहन सक्छ । अन्यथा इतिहास निर्मम हुन्छ । दुनियाँका सबै शासकहरु जनइच्छा विपरित चल्न खोज्दा अपमानित भएर बहिष्कृत भएका छन् । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने छैन ।