काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा संघीय सरकारको बजेट ल्याइसक्नु पर्छ । यसैको तिव्र तयारी स्वरुप अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकाय सक्रिय भएर लागेका छन् । विगतका कमीकमजोरीलाई सञ्चाएर उकृष्ट एवम समावेशी बजेट ल्याउनु जरुरी छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रको देखिएको शिथिलतालाई कम गरी लय ल्याउने खालको बजेट निर्माणमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखन समिति गठन गरेको छ ।  समितिको संयोजकमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल छन । सदस्यहरुमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तिर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल छन । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा कार्यक्रम छानोट गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अहिले मन्त्रालहरुले पठाएका कार्यक्रमहरुमाथि छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिका प्रसाद खनालले जानकारी दिए । 

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको बजेटको सीमा तोकेको थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सीमा निर्धारण गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा उक्त समिति रहने गर्छ । समितिले आगामी प्रत्येक तीन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८४/८५ को राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । 

आयोगले संवैधानिक निकाय, क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तथा तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरूका लागि खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पारेको हो ।

बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरु कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनमा फागुन १५ गते सम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्ग दर्शन पठाउने व्यवस्था छ ।  त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । समपुरक र विशेष अनुदानको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सशर्त अनुदानको सीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुलाई उपलब्ध गराएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र मुख्य मुख्य आयोजनाहरुका लागि बजेट एयरमार्क गरी  पठाइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारिरहेका बेला चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन, बजेट खर्च र ऋणको अवस्था भने अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा सरकारको खर्च ९ खर्ब ९३ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ पुगेको छ भने आम्दानी ८ खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ। 

यसअनुसार हालसम्म डेढ खर्ब रुपियाँ बजेट घाटा देखिएको छ । यो अवधिमा कुल बजेटको ५३.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू खर्च ६ खर्ब ७४ अर्ब अर्थात ५९.१३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १ खर्ब १ अर्ब अर्थात २८.८ प्रतिशत र ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब १७ अर्ब अर्थात ५९.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

यता, लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन निकै कम भएको छ । कर राजस्व ७ खर्ब ३४ अर्ब अर्थात ५७.२१ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ८७ अर्ब अर्थात ६४.४१ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । सरकारलाई अनुदान र अन्य आम्दानी गरी जम्मा ८ खर्ब २१ अर्ब मात्र आम्दानी भएको देखिन्छ ।

विकास खर्च र ऋण भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न सरकारले ऋण लिने बाध्यता झनै बढेको छ । चालू वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब थियो भने फागुनसम्ममा यो बढेर २६ खर्ब ७६ अर्ब नाघेको छ । अहिले सार्वजनिक ऋण कुल जीडीपीको ४६.९१ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति ऋण भार झन्डै ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले चालू आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब ३४ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ। आन्तरिक ऋण लिने प्रगति ८१.५६ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋण ३०.१७ प्रतिशतमा सीमित छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८० प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा २० प्रतिशत रहेको छ।

यसैबीच सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कुल खर्च विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशतमा सीमित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । विकास खर्चभन्दा तलब, भत्ता र ऋण तिर्न बढी खर्च हुनु, राजस्वको लक्ष्यबाट लगातार पछि पर्नु र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति व्यावहारिक बन्नेछ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।