काठमाडौं - राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र डेढ महिनादेखि थुनामा रहेका छन् । उनलाई चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादीको प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा विभिन्न मुद्धा लगाइएको छ । अहिले मिश्रलाई पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्न अनुमति दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ। आफ्ना पति मिश्रलाई सरकारले गैरकानुनी थुनामा राखेको दावी गर्दै सारिका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी हुन्।

उनी एक राजनीतिक नेता हुन र उनको वैचारिक पक्षधरताको बारेमा सरकार पनि अनभिज्ञ छैन । लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रुपमा कुनै पनि सभा समारोहमा भाग लिन र अभिव्यक्ति दिन पाइने प्रचलित मान्यता हो । नेपालको संविधानले पनि यो अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । तर मिश्रलाई सरकारले एकपछि अर्को गर्दै मुद्धा लगाएर थुनामा राखिरहेको छ । सरकारको यो कदम सधै पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ । उनले न हतियार बोकेका थिए न त कुनै तोडफोडमा संलग्न थिए । उनी राजावादी भएको कुरा आफैले स्विकारेका छन् ।

उनी सम्बद्ध दल नै राजतन्त्रवादी हो । एउटा राजावादी कार्यकर्ताले आफ्नो वैचारिक पक्षधरहरुको सभामा उपस्थित हुनु कुन ठूलो अपराध हो र ? त्यसो हो भने त राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत सबैलाई थुन्नु पर्यो । सरकारले भन्नुपर्यो आइन्दा फरक विचार र आस्था राख्न पाइदैन । हैन भने मिश्रलाई थुनामा राखिरहुनुको कुनै तुक छैन । यसले गणतन्त्रकै धरातललाई कमजोर बनाउनेछ । अमेरिकामा अमेरिकी नीतिको कटु आलोचक नोम चोम्स्की कहिले पनि सरकारको कोपभाजनमा पर्नुपरेन । 

आजका प्रमुख दलका नेताहरु राजतन्त्रकालमा सरकारको विरोध गरे वापत जेलमा बस्नु परेको थियो र ? तत्कालीन राजाले शाही आयोग बनाएर शेर बहादुर देउवालाई थुनामा राखेकोमा सर्वोच्च अदालतले गैर कानुनी भन्दै थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसैले आजको गणतन्त्र त विगतको राजतन्त्रभन्दा प्रगतिशील हुनुपर्ने होइन ? दलीय व्यवस्थामा यति पनि स्वतन्त्रता भएन भने आम नागरिकले कसरी सुरक्षाको अनुभूति गर्लान ?    

जिल्ला अदालतले समेत थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने भए तीन दिनभित्र रिहा गर्ने भन्दाभन्दै अर्को मुद्धा लगाउनु विल्कुलै न्यायसंगत छैन । यो राज्यको पूर्वाग्रह नै हो । राज्यका निकायहरु सरकारको सिधा आदेशपालक हुने अवस्था लोकतन्त्रको कमजोर उपस्थिति हो । यसैकारण मिश्रकी पत्नीले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला अदालत, महान्यायाधीवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएकी हुन्। 

गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को आरोप थपिएको, अनुसन्धानमा प्रगति नहुदा पनि अदालतले थुनामा म्याद थप्ने अनुमती दिइरहेको भन्दै उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न माग गरेकी हुन्। कुनै व्यक्ति पक्राउ वा थुनामा परेमा त्यसको कानूनी बैधतामा प्रश्न उठाई अदालतमा दिने निवेदनलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन भनिन्छ। अदालतले पक्राउ परेको व्यक्ति गैरकानूनी थुनामा रहेको ठहर्‍याएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई अदालतले उच्च प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अदालतले मिश्रलाइ कस्तो न्याय दिन्छ त्यो फरक कुरा हो तर राज्य नै उनीप्रति पूर्वाग्रही देखिनु आपत्तिजनक छ । आज उनीप्रति पूर्वाग्रही देखिएको राज्यले भोली अन्य नागरिकप्रति पनि त्यस्तै व्यवहार नगर्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मिश्रप्रति भैरहेको सरकारी व्यवहार मानवअधिकारको विषय पनि बन्नुपर्दछ । एउटा नागरिक त्यसमा पनि राजनीतिक दलको नेतालाई आस्थाकै आधारमा बन्दी बनाइरहनु घोर अन्याय र गैर संवैधानिक एवम मानवअधिकारको मूल्य मान्यता विपरितको कुरा हो । यसका विरुद्ध सचेत नागरिकले सशक्त आवाज उठाउनुपर्दछ ।