काठमाडौँ - सरकारले अर्थतन्त्रको सवलीकरणको लागि मुलुकमा औद्योगिकरणको सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर सरकारी निकायहरु भने आर्थिक परिचालनको सवालमा पारदर्शी र सन्तुलित हुन सकेका छैनन् । सबै उद्योग धन्दाहरुलाइृ समान रुपमा अनुदान वितरण समेत हुन सकेको छैन । पहुँचको भरमा कुनैले अनुदान पाइरहेको छ भने कसैले पाउन सकेको छैन । 

यसै सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६२ औँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेत व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न–भिन्न सुविधा लिने परिपाटी रहेको औँल्याएको हो । साथै यस्तो एकै उद्योगले लिने सुविधा पुनरावलोकन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । 

महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा, ‘हरेक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार निर्यात गर्ने उद्योगलाई भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरसमेत विशेष सहुलियत दिँदै आएको छ । उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट सुविधा र सोही उत्पादन निर्यात गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एकै उद्योगले एकभन्दा बढी सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न–भिन्न सुविधा लिने परिपाटी पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।’उल्लेख गरिएको छ । 

खाद्यान्न आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको पूर्ण अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति छ । यस अनुसार उपभोक्ता हित संरक्षण हुने गरी आपूर्ति व्यवस्था हुनुपर्दछ । सोही व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उद्योग मन्त्रालयले खाद्यान्न, नुन लगायतका वस्तु आपूर्तिमा अनुदान दिँदै आएको छ । 

मन्त्रालयले २६ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी अनुदान प्रदान गर्दै आएकोमा सडक सञ्जालसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा निजी क्षेगले समेत खाद्यान्न ढुवानी गर्न थालेको सन्दर्भमा ढुवानी अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने जनाएको छ । 
आगामी बजेटमा मुलुकमा औद्योगिकरण गर्न ुघाउन पुग्ने खालको कार्यक्रम आउनु पर्दछ । समग्र क्षेत्रको सन्तुलित आर्थिक विकासको लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा हुन सकेमा त्यसले अवश्य पनि सकारात्मक प्रतिफल दिनेछ । सुस्त गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उठाउन सरकारले बजेटमा परम्परागत ढाँचाहरुलाई परिवर्तन गरी नयाँपन दिन सक्नुपर्दछ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि सरकारले अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता मात्र होइन प्राथमिकतामा नै राख्नुपर्दछ । मुलुकको समग्र विकासको लागि सवधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास अपरिहार्य छ ।