काठमाडौं- लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायी सोमप्रसाद तुलाचनले सरकारले ईलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) सम्बन्धी कर नीति परिवर्तन नगरे व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

बालाजु यातायात प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका तुलाचनले सरकारले सुरुमा ईभीलाई प्रोत्साहनस्वरूप न्यून कर नीति अपनाए पनि पछिल्लो समय त्यसको उल्टो नीति लिँदै व्यवसायीहरूलाई निराश बनाएको बताए।

उनका अनुसार सुरुमा ईभीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाइए पनि पछिल्लो वर्षदेखि त्यो दर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ, र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनः कर बढाउने तयारी भएको सुचना पाइएकाले व्यवसाय थप संकटमा पर्ने देखिएको छ।

“१४ सिटे माइक्रोबस ३०–३५ लाखमा पाइँदा धेरै व्यवसायीले आँट गरेर व्यवसाय थालेका थिए। तर कर बढ्दै गएपछि त्यही सवारीको मूल्य ५० लाख नाघ्छ, जुन सामान्य व्यवसायीको पहुँचबाहिर जान्छ,” तुलाचनले भने।

उक्त समस्यामा कर मात्र नभई राष्ट्र बैंकको कर्जा नीति परिवर्तनले समेत थप संकट थपेको उनको भनाइ छ।

अघिल्लो नीति अनुसार व्यवसायीले सवारी साधन खरिद गर्दा जम्मा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे पुग्थ्यो भने बाँकी ८० प्रतिशत बैंकले कर्जा दिँथ्यो। तर हाल राष्ट्र बैंकले यो नीति उल्ट्याउँदै ४० प्रतिशत लगानी व्यवसायीले गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याएको छ, जसले साना तथा स्वरोजगार उद्यमीलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको तुलाचनको गुनासो छ।

“अब त यस्तो नीति ल्याइएको छ, जस्तो कमलागानीमा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई तैं यो काम नगर भनेर नै भनिएको हो कि जस्तो लाग्छ,” तुलाचनले बताए।

उनले थपे, “राज्यले वातावरणमैत्री सवारीप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरित नीति लागू गरिँदै छ। यो क्रम जारी रह्यो भने हामी जस्ता व्यवसायीहरू वैकल्पिक मार्ग रोज्न बाध्य हुनेछौं।”

तुलाचनसहितका व्यवसायीहरूको साझा धारणा अनुसार यदि सरकारले समयमै कर तथा कर्जा नीतिमा पुनरावलोकन गरेन भने, ईभी व्यवसाय नाफा होइन, घाटा बोकेको क्षेत्र बन्नेछ, जसले हरित यातायातको राष्ट्रिय लक्ष्य नै प्रभावित पार्नेछ।