काठमाडौं- भारतले बंगलादेशका लागि आयात नियम कडा बनाएको छ । वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) ले यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बंगलादेशबाट आउने केही सामानमा शनिबार नयाँ बन्दरगाह प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

भारतको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले विदेशी व्यापार महानिर्देशनालयको निर्देशनअनुसार शनिबार यो प्रतिबन्ध जारी गरेको हो । यस कदमले रेडिमेड कपडा, प्रशोधित खाद्य वस्तु, प्लास्टिकका सामग्रीलगायत बंगलादेशका केही प्रमुख निर्यात वस्तुहरुमा असर गर्ने देखिन्छ । यी वस्तुहरुलाई स्थल मार्ग हुँदै भारत प्रवेशमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने अब निश्चित समुद्री बन्दरगाहहरुबाट मात्र भारतमा प्रवेश पाउनेछन् । 

उदाहरणका लागि, अब बंगलादेशबाट वार्षिक ६१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको मूल्यका कपडाहरु अब केवल कोलकाता र न्हावा सेवा बन्दरगाहमार्फत मात्र भारतमा आयात गर्न सकिनेछ । भारतको प्रतिबन्धले पहिले प्रयोग हुने महत्वपूर्ण स्थल मार्गहरुलाई बन्द गरिदिएको छ । यो कदमले भारततर्फ हुने बंगलादेशको कपडा निर्यातलाई गम्भीर असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

जीटीआरआईको प्रतिवेदन अनुसार भारतको यो प्रतिबन्ध कुनै एकल कदम भने होइन । यो बंगलादेशले भारतीय निर्यातमा बढाउँदै लगेको व्यापारिक अवरोध र चीनतर्फ ढल्किएको कूटनीतिक झुकावको प्रत्यक्ष जवाफ जस्तो देखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,- 'बंगलादेशले भारतबाट हुने धेरैजसो वस्तुहरुको आयातमा अवरोध लगाएको र कूटनीतिक रुपमा चीनतर्फ झुकाव देखाएको पृष्ठभूमिमा भारतको यो प्रतिबन्ध त्यसको प्रतिक्रिया जस्तो देखिन्छ।'

बंगलादेशका अन्तरिम प्रमुख सल्लाहकार मुहम्मद युनुसले चीन भ्रमणका क्रममा विवादास्पद टिप्पणी गरेपछि भारत र बंगलादेशबी कूटनीतिक तनाव झन् चर्किएको थियो । युनुसले भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरुलाई समुद्रमा पहुँच नभएको भूपरिवेस्टिक क्षेत्र भनेर टिप्पणी गरेका थिए, जसलाई भारतीय अधिकारीहरुले उक्त क्षेत्रको सम्पर्क सञ्जाललाई कमजोर बनाउने प्रयासकारुपमा व्याख्या गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

मार्च २०२५ मा मुहम्मद युनुसको चीन भ्रमणले बंगलादेश र चीनबीच २.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी तथा सहकार्य सम्झौताहरुको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । यसले ढाकाको बेइजिङसँगको सम्बन्ध अझ नजिकिएको संकेत दिएको छ । सन् २०२४ को मध्यतिर भारतमैत्री धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार पतन भएपछि युनुसको अन्तरिम प्रशासनको उदयले बंगलादेशको क्षेत्रीय अडानलाई परिवर्तन गरेको छ । जसलाई भारतले भने बढ्दो चुनौतीको रुपमा हेरेको छ ।