काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमारसहित ८ जनाविरुद्ध सर्लाहीको भरत ताल निर्माणलगायतमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले २०७८ असार ६ गते निर्णय गरी माछापोखरी (भरत ताल) निर्माणको नाममा अनुदान उपलब्ध गराउन समझदारी पत्रमा आफैँले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (राप्र तृतीय श्रेणी)सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे गराएको तथा कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएकोले उनीसहित ८ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको हो। 

आयोगका अनुसार आरोपपत्र दायर गरिएकाहरुमा तत्कालीन मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विजय कुमार, सर्लाहीका तत्कालीन नगरप्रमुख (हाल निलम्बित) भरत कुमार थापा, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगर उपप्रमुख (हाल निलम्बित) लीलाकुमारी मुक्तानविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ। 

त्यसैगरी बागमती नगरपालिकाकै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल निलम्बित) विमल कुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर (हाल निलम्बित) सागर पौडेल र बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल निलम्बित) विश्वराज पोखरेलविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर भएको छ। 

आयोगले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कसुर तथा सजायको मागदाबी गरेको छ। यसअनुसार मन्त्री विजय कुमार, सोही मन्त्रालयका कानुन अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड, ९९ लाख ८६ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन नगरप्रमुख मुक्तान र सोही नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।