काठमाडौं - रवीन्द्र मिश्र तीनकुने घटनाका आयोजक होइनन् । उनी आफ्नो आस्था निकट भएकोले मात्र त्यहाँ गएका थिए । तर उनी अहिले उक्त घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्धा खेपीरहेका छन् । तीमध्ये एउटा आरोप छ, भिंडलाई उत्तेजित बनाउन उनले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको । उनीहरुले उक्त आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर नजाने बताउँदै आएका छन् । 

यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन राजावादीहरूले प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका छन् । गणतन्त्र दिवसका दिन राजावादीहरूले प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यस दिन केही घण्टा काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुने र त्यसमा कुनै ‘प्रोटोकल’ नरहने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

ललितपुरको गोदावरीमा एमाले बागमतीद्वारा आइतबार आयोजित स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूको प्रदेश भेला तथा अभिमुखीकरणलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसैअनुसार तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीहरू कुनै राम्रो उद्देश्यका लागि प्रदर्शनमा नउत्रेको दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले प्रतिवादमा उत्रेपछि राजावादीहरू आफैँ पन्छिनेसमेत दाबी गरे । ओलीले भने, ‘ढ्यांग्रो लिएर एमाले मैदानमा उत्रियो भने यी कताकता दुलाभित्र
पस्छन् । त्यसकारण हामीले आफूलाई बुझ्नुपर्‍यो, चिन्नुपर्‍यो । र, त्यसअनुसार तयार राख्नुपर्‍यो ।’ 

 एमाले बागमतीले आयोजना गरेको वडाध्यक्षहरूको प्रदेश भेलामा निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने- म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु– १५ गतेका लागि निर्देशन पछि आउला । तर, भोलि उठ्नेबित्तिकै १५ गतेको तयारी थाल्नुस् । के–के गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले भन्छ । १५ गते ११ देखि २ बजेसम्म काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।

जेठ १५ गते कुनै अप्रिय घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुपर्नेछ । एउटा पक्षले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा त्यसको प्रतिकारमा उत्रन सरकारप्रमुखले नै आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई खुलेयाम निर्देशन गर्नु लोकतन्त्रकै बर्खिलाप हो । साथै यो अत्यन्त आपत्तिजनक विषय पनि हो । देशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएको व्यक्तिले नै मुठभेडको लागि अपील गर्दछ भने अरु विपक्षी दलहरुले कस्तो व्यवहार गलौन् ? सार्वजनिक रुपमा शान्तिसुरक्षामा खलल पार्ने काम गर्ने प्रधानमन्त्री सजायका भाीदार छन् । कानुन सबैलाई बराबर हुने हो भने १५ गतेको खराब अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिन पर्नेछ । 

उनको निर्देशनको विषयमा सत्तारुढ दलले पनि गम्भीर चासो राख्न जरुरी छ । कानुनी शासनमा सरकारप्रमुखले यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु लज्जास्पद विषय हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यस बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । हैन भने यो देशमा कानुन दुई थरीको छ भनेर ठूला दलहरुले जनतालाई भन्नुपर्दछ । गणतन्त्रवादीहरुलाई एक प्रकारको कानुन र अन्यलाई अर्को प्रकारको कानुन लागु हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्यो । हैन भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीललाई लगाम लगाउनुपर्यो । उनका यस्तै क्रियाकलापले व्यवस्थाको जग धरमराएको हो भन्ने पनि सबैलाई चेतना होस् ।