विगतमा नेपालबाट महिला तथा बालिकाहरू भारतका सहरहरूमा यौन शोषणका लागि बेचबिखन हुने गरेको र कतिलाई उद्धार गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको पाइन्थ्यो । तर, अहिले यसको स्वरूप, प्रवृत्ति र प्रकृति फरक भएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारी, अन्तरदेशीय विवाह, पर्यटन, शैक्षिक परामर्श, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुद तथा व्यापार व्यवसायजस्ता बहानामा मानव बेचविबनका घटनामा दिनानुदिन वृद्धि भएको पाइएको छ । विगतमा भारतका मुख्य सहरहरू गन्तव्य रहेकामा अहिले मलेसिया, खाडी मुलुक, अफ्रिका र चीनजस्ता देश छन ्। चीनमा नक्कली विवाह गरी यौन शोषण र व्यवसायमा लगाइएको जानकारीमा आउने गरेको छ ।

हालै त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमार्फत भिजिट भिसामा मानव तस्करी भएको र सो कार्यमा लेनदेन र भ्रष्टाचार भएको आशंकामा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ ग¥यो । सन् २०२३ को जुलाईमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट तस्करी गरिएको १०० केजी सुन समातिएको समाचार सार्वजनिक भयो । सन् २०२५ को जुलाईसम्म नपुग्दै मुलुक सुन तस्करीबाट, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड हँुदै भिजिट भिसामा मानव तस्करीमा परिणत भइसकेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट व्यापक रूपमा सुन तस्करी भएकाले २०५४÷५५ सालतिर  छानबिनका लागि राजस्व चुहावट छानबिनसम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति नै बनेको थियो । समितिले लामो अवधि अध्ययन तथा छानबिन गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस ग¥यो । सुन तस्करीमा भन्सारका कर्मचारी र माथिल्लो सरकारी पदाधिकारीको मिलेमतो भएको पाइएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही व्यक्तिलाई कारबाही पनि भएको थियो । तथापि आज भोली त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने तस्करी र बेथितिको प्रकृति र प्रवृत्ति बदलिएको छ, आजसम्म रोकिएको छैन । सुन तस्करी र बहुमूल्य वस्तुहरूको तस्करीबाट फड्को मार्दै अहिले अध्यागमनको सेटिङमा मानव तस्करीसम्म हुन पुग्नु देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।

आफ्नो मुलुकमा बस्ने अवस्था नरहेर बिदेसिन बाध्य भएका निरीह नागरिकमाथि सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टो यातना र लेनदेन गर्नु पैसाका लागि मानवीय संवेदनशीलता समाप्त भएको पाइन्छ । मानव बेचविखनका पछिल्लो घटनाका धेरै कारणमध्ये मूल कारण बेरोजगारी तथा गरिबी नै हो । सहायक कारणहरूमा आधुनिक सुविधाको उपभोग र धन कमाउने अभिलाषा, पारिवारिक कलह र बिचलन, खुला सिमाना र आपराधिक संगठित समूहहरूको बेचविखन देखिन्छ । अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा दलालहरूले बेरोजगारी र गरिबीलगायत समस्याबाट पीडित नागरिकको फाइदा उठाई भिजिट भिसाको नाममा अनुचित तवरले लेनदेन गरी मानव ओसारपसार भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

२०२२ देखि २१ मे २०२५ सम्म सात लाख ५५ हजार जना भिजिट भिसामा गएका मध्ये २० हजार फिर्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ४२ प्रतिशत मानिसहरू ६ महिनाभन्दा बढी समय काम गर्दछन् तर वर्षभर पूरै रोजगार छैनन् । त्यसैगरी, करिब २१ प्रतिशत मानिस ३ महिनाभन्दा बढी काम गर्छन् भने करिब ३७ प्रतिशत मानिस कामविहीन छन् । ती ३७ प्रतिशतमध्ये अधिकांश काम नगर्ने वर्गमा विद्यार्थी छन् । नेपाली विद्यार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपका विभिन्न देशमा गएर काम गर्दै पैसा कमाउँदै पढ्दै गरेका छन् ।

सरकारले कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि कमाउँदै पढ्दै रोजगारी कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्न सके युवापिँढीलाई बिदेसिनबाट रोक्न सकिन्थ्यो भने उर्वर र बलियो श्रमशक्ति स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकिने थियो । विदेश गएका अधिकांश विद्यार्थी नेपाल फर्केका उदाहरण कमै छन् । जो फर्किएका छन्, उनीहरू आफैंले केही उद्यम गरिरहेका छन्, उनीहरूमा पनि यहाँको प्रशासनिक र अन्य झमेलाले गर्दा नैराश्यता छाएको छ । त्यसतर्फ सहजीकरण गरिदिन सके मात्र पनि युवा पलायन रोक्न सकिन्थ्यो की ? 

वर्षेनी हजारौं नेपाली युवा उच्च शिक्षा, कामको लागि तथा भिजिट भिसाको नाममा विकसित मुलुकतिर पलायन भइरहेका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान लगायत जस्ता देशहरू नेपाली विद्यार्थीको मुख्य गन्तव्य बनेका छन् । धेरै त खाडी मुलुक हुने गरेको छ । पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा भिसा पाउन बैंक स्टेटमेन्ट, आम्दानीको स्रोत र सम्पत्तिको प्रमाण देखाउनुपर्छ । तर, यथार्थमा धेरै विद्यार्थी र उनीहरूलाई विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूले बैंक ब्यालेन्स देखाउन मोटो रकम लिएर नक्कली कागजात तयार पारिरहेको समेत सुन्ने गरिन्छ । भिसा प्राप्त भएपछि, विद्यार्थी विदेश उड्नेबित्तिकै त्यसअघि नै कन्सल्टेन्सीले हस्ताक्षर गररे लिएको चेकमार्फत खातामा देखाइएको ब्यालेन्स रकम बैंकमार्फत फिर्ता लिइन्छ । 

एक जना विद्यार्थीलाई अमेरिका वा अस्ट्रेलिया पढ्न जान करिब २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ । यो रकम धेरैले बैंकमा घरजग्गा धितो राखेर लिएका ऋणबाट जोहो गर्छन् । विद्यार्थी भिसामा गएका धेरै युवाहरू विदेशमा जागिर (काम) नपाएर मानसिक तनावमा परिरहेका छन् । काम खोज्दै महिनौँसम्म भौतारिनुपर्छ । कतिपयले डिप्रेशनमा परी आत्महत्या समेत गरेका खबरहरू बाहिरिने गरेका छन् । कलेज शुल्क तिर्ने पैसा हुँदैन, काम गर्न पाउन सकिँदैन, परिवारसँग थप खर्च पठाउने क्षमता पनि हुँदैन । यही चक्रव्यूहमा डिप्रेशनमा पर्छन्,  आत्महत्यासम्म गर्छन् र कतिपय  थुनिन्छन् पनि । राज्यको ढुकुटी रित्तो हुनुको मुख्य कारण वैदेशिक पलायन र बैंकको अन्धाधुन्ध ऋण प्रवृत्ति हो । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अब ठोस नीति ल्याएर बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विदेशी भिसा प्रक्रियामा कन्सल्टेन्सीहरूबाट नक्कली कागजातको प्रयोग कडाईका साथ रोक्नुपर्छ । अन्यथा, देशको आर्थिक अवस्था अझै बिग्रँदै जान्छ ।

राज्यले नागरिक देशका लागि विकास र समृद्धिको मुख्य स्रोत हुन् भन्ने अवधारणा अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । अमेरिका, युरोप, सिंगापुरलगायत विकसित देशमा एकजना शिशु जन्मनु भनेको मुलुकका लागि ठूलो सम्पत्ति र आयको स्रोत हो । गर्भावस्थादेखि नै उसको हेरविचार गरिन्छ । जन्मेपछि सरकारले पालनपोषणको लागि प्रत्येक महिना निश्चित रकम भत्ता नै दिने गर्छन् । पढाइलेखाइको खर्चमा सरकारले लगानी गरिदिन्छ । जब नागरिक बयस्क र काम गर्न सक्षम हुन्छ, सरकारले आफैं उपयुक्त काम दिएर रोजगार बनाउँछ र उसैबाट राज्यले कर तिराएर आयआर्जन गर्छ । ती कुराबाट हाम्रो राज्यले पनि सिक्न जरुरी छ । राज्यले आफ्नो नागरिक देशका लागि विकास र समृद्धिको मुख्य स्रोत हुन् भन्ने अवधारणा अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाली विदेशमा गएर राम्रै पढेका छन् र पैसा पनि कमाइरहेका छन्, जनशक्ति र रेमिट्यान्स आइरहेको छ, कुल राष्ट्रिय आय बढेकै छ भनेर ढुक्क बस्ने स्थिति होइन । विदेशमा कमाएको रकम विदेश जाँदा लिएको सहकारी, लघुवित्त र साहुको कर्जा तिर्न, विलासिता र उपभोग्यवस्तुमा खर्च गर्न अधिकांश रकम प्रयोग भएको पाइएको छ । सहकारी र लघुवित्तबाट मानिसहरू घरवारविहीन हुन लागेको तथ्यसहित अहिले चर्को आन्दोलनको रूपमा विस्फोट भइरहेको छ । चौतर्फी रूपमा नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको बढै छ । त्यसैले राज्यले नागरिकहरूलाई नागरिकको हैसियतमा आदर र संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ ।