काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नयाँ आर्थिक वर्षमा न्युरो साइन्सेस सेन्टर स्थापना गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा सदस्य जगप्रसाद शर्माले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत नीति कार्यक्रममा एक सुविधा सम्पन्न न्युरो साइन्सेस सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख भएको र बजेट समेत व्यवस्था भएको बताए ।

मन्त्री पौडेलले सो केन्द्रमा विशेष पुनर्स्थापना इकाई बनाइने बताए । पुनर्स्थापना सेवा स्वास्थ्य प्रणालीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यसले विशेष गरी दीर्घकालीन रोग, अपाङ्गता, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्कन सघाउने बताए । अहिले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पुनर्स्थापना केन्द्रहरू प्रमुख सहरहरूमा सीमित रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य बनाउन प्रयासरत रहेको बताए ।

‘पुनर्स्थापना सेवा प्रत्यक्ष रूपमा क्लिनिकल तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध हुने भएकाले, यसमा विभिन्न विभाग, महाशाखा तथा मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक पर्दछ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पुनर्स्थापना कार्यमा सशक्त बनाउनका लागि स्रोत र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पुनर्स्थापना सेवा कृत्रिम अंग र सहायक उपकरणको विस्तार गरिरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनर्स्थापनामैत्री बनाउने दिशातर्फ बाटो अघि बढिरहेको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतको ईपीडीमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा मार्फत पुनर्स्थापना सेवा प्रवाह भइरहेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

‘नेपाल सरकारको  नीति तथा कार्यक्रम आव २०७९-२०८० मा शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा क्यान्सर लगायतका दीर्घरोगबाट प्रभावित नागरिकहरूको लागि सातै प्रदेशमा पुनर्स्थापना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्न मापदण्ड, ल्याई कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने,‘पुनर्स्थापना सेवाको पहूँच र गुणस्तर कायग गराउन राष्ट्रिय पुनर्स्थापना सम्बन्धी रणनीतिको तयारी भइरहेको छ ।’

अहिले २३ वटा सङ्घीय अस्पतालहरू, ३६ वटा प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरूबाट फिजियोथेरापी सेवाहरू प्रवाह भइरहेको छ ।  

सरकारले तयार पारिरहेको राष्ट्रिय पुनर्स्थापना रणनीतिको मस्यौदामा संघीय तहमा नमुनाको रूपमा कम्तीमा एउटा सरकारी पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखिएको छ ।