काठमाडौं- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । 

शनिबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले आफूले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि सही गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् । 

आफूलाई कसैले जबरजस्ती हस्ताक्षर नगराएको स्पष्ट पार्दै सभापति थापाले नैतिक रूपमा नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएपछि हस्ताक्षर गरेको स्पष्ट पारे । सभापति थापाले सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सम्झौता संसदीय प्रणाली विपरीत हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरे पनि नैतिक दबाबले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताए । 

उनले भने, ‘त्यहाँ त्यस्तो किसिमको समस्या समाधान नहुने भएपछि मैले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । त्यसो भएको हुनाले म समितिमा आएर आलोचित पनि भएको छु । उपसमितिले पनि भनेको थियो त्यहाँ गएर सही नगर्नु होला है । अब त्यहाँ गएर म सही नगरेरै आउन खोजेको हो । मैले सही नगरेसम्म त्यो रोकिँदै नरोकिने भएपछि मैले सही गर्न बाध्य भएको हुँ । मैले त्यो विषयमा धेरै आलोचना खेप्नु पनि पर्‍यो । देशको समस्या समाधान हुन्छ भने त्यो गर्नु कुनै ठुलै अपराध थियो कि भन्ने पनि भएन । तर पनि आलोचना गर्दा माननीयज्यूहरूले त्यसो नै थियो भने एक पटकसम्मलाई ठिक छ फेरि गर्नुभयो भने खबरदार पनि भन्नुभएको छ । त्यस कारण सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सम्झौता संसद्भित्र प्रवेश गर्नु भनेको कमजोरी थियो । मैले त्यहाँ पनि यही शब्द भनेको थिएँ संसदीय प्रणाली विपरीत मलाई सही नगराउनुस् भनेको थिएँ त्यसैलाई जबरजस्ती भन्ने शब्द परेको हो । नत्र मैले जबरजस्ती हात समाएर गराएको भनेको छैन ।’

उनले थपे, ‘मलाई नैतिक रूपले नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएको हो । त्यसैले त्यो विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट यो विधेयकलाई छिटो छरितो पाँच सात वटै बैठकमा हामीले पेस गर्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो । त्यसैले अब छलफल नै बाँकी रहेकोले १५ गते त सम्भावना देखिँदैन । त्यसो हुँदा लगातार छलफल गरेर अघि बढ्यौँ भने अझै पनि सम्भव छ ।’

उनले तोकिएको समयमा विधेयक पेस गर्ने सम्भावना बढ्दै गएकोले लगातार छलफल गरेर अघि बढ्दा अझै पनि सम्भव हुने स्पष्ट पारे ।