सरकारले संसदमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । संसदको गतिरोधबीच आजदेखि छलफल सुरु भएको छ । यो बजेट समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक परिवर्तन गर्नसक्ने किसिमको होइन, छैन । तर सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई थोरै भएपनि जोड दिएको छ । व्यवसायमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनलाई यो बजेटले प्राथमिकता गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । 

सरकारको वित्तीय स्थिति हेर्ने हो भने सरकारको नियमित खर्च पनि राजस्वले धान्न नसक्ने स्थिति आइसकेको देखियो । यो स्थिति भनेको संघीय सरकारको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको सम्पूर्ण राजस्व र खर्चलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने त्यति सारो डरलाग्दो स्थिति आइसकेको छैन । हाल नेपालको बजेट घाटा सामान्यतया जीडीपीको ६ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारी छ । पूँजीगत खर्च र ऋण व्यवस्थापनलाई ऋण लिनुपर्ने भएकाले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । अहिले नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको तथ्यांक छ ।

स्मंरण रहोस, नेपालको ४२ प्रतिशतको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई हेर्दा विश्वको विकसित मुलुक वा औद्योगिक देशहरू जस्तै जापान, युरोप र अमेरिकामा २०० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण छ । राजस्वले नियमित खर्च मात्रै धान्न सक्ने भएकाले ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने स्थिति चाहिं डरलाग्दो हो । जीडीपीको १०० प्रतिशतको हाराहारी ऋण पुगेपछि श्रीलंका ठूलो वित्तीय संकटमा फस्यो, त्यति ठूलो परिवर्तनहरू भयो ।

ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेनौं भने त्यसले उत्पादकत्व नबढाउने र थप ऋणको बोझ थप्दै जाने हुन्छ, नेपालमा त्यही अवस्था देखिएको छ । त्यसैले ऋण तिर्नको लागि ऋण लिनुपर्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बजेटले भने अनुसार नेपालले झन्डै १८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिरहेको छ । यो अनुपातमा नेपाल दक्षिणएशियामा नै उच्च हो । तर, नेपालको प्राथमिकता भन्दा आवश्यकता नै ठूलो छ । 

पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता संघीय सरकारमा भन्दा पर्याप्त अधिकार सम्पन्न नहुँदानहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा राम्रो देखिन्छ । कुनै पनि नयाँ सालको बजेट निर्माण गर्दा पुरानो बजेटको समीक्षा गर्ने गरिएको छैन, शून्यबाट शुरू गरिन्छ र कार्यक्रमहरू बढ्छन् । कार्यक्रमहरू राखेपछि साधन र स्रोतहरूबारे त्यो खर्च कहाँबाट जुटाउने भनेर अन्तिममा बजेट टुंग्याइन्छ । यसले ठुलो समसया खडा गरेको छ । 

खर्चहरू कत्तिका उपलब्धी र उत्पादनशील भए नभएको समीक्षा नगरिकन एउटै ढर्रामा बजेट बनाइराख्दा ती समस्याहरू दोहोरिरहेका छन् । र, यो प्रवृत्ति दाहोरिरहेको छ यस वर्ष पनि । अहिले जुन ढंगले बजेट बनाइयो, त्यसमा बजेटको पुरानो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर लक्ष्य भेट्ने सम्भावना नभए पनि अघिल्लो वर्षभन्दा ठूलो आकारको बजेट बनाउने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ ।

पोहोर सालकै साढे १८ खर्बको बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा छ । १५–१६ खर्बको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने स्थितिमा यस वर्ष झन्डै २० खर्बको बजेट ल्याईएको छ । खर्च गर्ने क्षमता नभएको बुझ्दा बुझ्दै पनि बजेटको आकार बढाइएको छ । त्यसैले बजेट वास्तविकतामा आधारित नहुँदा वित्तीय अनुशासनहीनता बढेर जान्छ  ।

२००८ सालमा सुवर्णशमशेरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा एउटा बजेटरी कोषको व्यवस्था गरेको थियो । तर पछिल्लो समय छुट्याएको बजेटबाट खर्च पुगेन भने रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले वित्तिय अनुशासनहीनतालाई बढाउँछ । २०४८ सालमा जब आर्थिक उदारीकरण शुरू भयो; कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बृहत्तर क्षेत्रमा औद्योगिक नीति लियो । श्रम नीतिहरू आए, श्रम बजारमा धेरै सुधारहरू गरियो । त्यसपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आयो । त्यसको जगमा नै अहिलेको आर्थिक गतिविधिहरू चलिरहेका छन् । अब यस अवस्थालाई सुधार गदै जान जरुरी छ । 

कृषि क्षेत्रमा अनेकौं झन्झटिला प्रावधान यथावत छन् । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कृषि अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने नीति लिइएको थियो । अहिले त्यो हराएको छ । यसलाई अघि बढाउँदै जानुपर्दछ । विभिन्न प्रकारका कृषि अनुदानहरूलाई एकत्रित गर्ने र त्यसलाई उत्पादनसँग जोडिने कुराको सुरुवात हुनुपर्छ । अनि मात्र देशलाई उत्पादनसंग जोड्न सकिन्छ । जुन बजेटले गर्न सकेको छैन । 

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता रहेको छ  । साफ्टा, बिमस्टेकको सदस्यता लिइसकेपछि करका दरहरू बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले गर्दा भन्सार करबाट राजस्व बढाउने भन्ने उद्देश्य मात्र राख्ने होइन । त्यसलाई सरलीकरण गर्ने हो, चुहावटलाई रोक्ने हो । भन्सारमा कर कटौती गर्ने होइन, लिने हो । करको दायरामा ल्याउने हो । 

विलासिता शुल्क लिनुभन्दा सबैलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसलाई मूल्य अभिवृद्धि करभित्रै राखिदिएको भए कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन । सबैलाई कर लागेको छ, तपाईंहरूको व्यवसाय पनि करमा आउनुपर्छ भनेको भए हुने थियो । मूल्य अभिवृद्धि करलाई दुई तहमा लगाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । त्यसमा सरकारले चासो दिएको छ, सुरुआत भएको भने छैन । यसमा केही कामहरू गर्नु आवश्यक छ । शून्य दर लागेका व्यापारलाई कर फिर्ता र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्तःशुल्कमा पनि त्यो सन्दर्भ लागू हुन्छ ।

शिक्षा भविष्यको लगानी हो । विश्वव्यापी रुपमा उक्त मुलुकको वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिनुपर्छ भनिन्छ । तर सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि विगतको समस्या दोहोरिएको छ । निरन्तर ओरालो लागेको शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा यसपटक पनि बढ्न सकेन । चालु आवमा १०.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकामा आगामी आवमा १०.७५ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षाले पाएको बजेट सबैभन्दा बढी हो ।

भनिन्छ, कुनै पनि देशले समृद्धि हासिल गर्न सयौं वर्ष लाग्छ । आजको अमेरिका, युरोप पनि आज जुन विकासको गतिमा छन्, तिनीहरु कम्तिमा २५० वर्षको निरन्तर विकासको गतिमा आजको अवस्था कायम गरेका हुन् । तर विकासले मात्र पनि खुशी ल्याउने रहेन छ । युरोप र अमेरिकाको विकासले त चरम सुख ल्याएको भएपनि स्कुल गएको छोरा सकुशल घर आउँछ कि स्कुलमै साथीसंगी र शिक्षक शिक्षिकालाई गन पड्काएर सिध्याएर प्रहरीको कब्जामा पुग्यो भन्ने ग्यारेन्टी छैन । अमेरिकामा हिजो आज नै दुई संसदलाई घेरा हाली गोली हानिएको छ । त्यसैले विकाससंगै प्रभावकारी कानुन र अनुशासन अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालको विकास मोडल कछुवा गतिमा भएपनि अघि बढिरहेकै छ । मुख्यतः सडक सञ्जालको विकास बढेको छ । देशमा अब पूर्वपश्चिमका तीन राजमार्ग पूरा हुँदै छन् । हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पुष्पलाल मार्ग अब पूरा हुने स्थितिमा छन् । चुरेको नजिकै मदन भण्डारी राजमार्गले पनि जनतालाई विकाससँग जोड्ने भएको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने(सुनसरी–किमाङ्गथान्का,काठमाडौं–रसुवा,नारायणघाट–कोरोलानाका, नेपालगन्ज हुम्ला–हिल्सा) करिब आधा दर्जन सडकमार्गहरु पूरा हुने स्थितिमा छ । हवाई मार्गको लागि तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्ट बनेका छन् भने डोमेस्टिक एअरपोर्ट १८÷२० वटाले १८ घण्टा यात्रु बोकेर उड्न सक्ने अवस्थामा छन् । 

पुगनपुग ३५ वर्ष बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारले विकासको वातावरण नपाएको होइन । तर इच्छा शक्ति र राष्ट्रिय संकल्प देखिएन । बरु पञ्चायतमा केही हदसम्म  विकास भएका थिए । यद्यपी यस बीचमा २०७२ सालको भूकम्पले १० हजार नागरिक र १० औँ खर्बको भौतिक संरचनाको नोक्सानी व्यहो¥यो । छिमेकी देशले नाकाबन्दीले पनि त्यही हालत दोहो¥यायो । त्यसले पनि देशको आर्थिक विकासमा अबरोध कायम ग¥यो । 

राजनैतिक पार्टीको चरित्र व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । प्रशासन, प्रहरी, अदालत र जनतासँग प्रत्यक्ष जोजिएका कार्यालयहरुका काम कार्बाही र जवाफदेहिता उत्तरदायित्वयुक्त जनमैत्री बनाउन आवश्यक छ । बहुदलीय गणतन्त्रलाई जनताले व्यहोर्ने यिनै संस्था हुन् । यिनमा अझै राणाकालीन चेत र व्यवहार छ । यसले नेपालको विकासलाई गतिरोध सृजना गरिहेको छ ।