नेपाल सरकारले २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा लागू गर्न खोजेको २ प्रतिशत विलासिता कर पटकै पिच्छेको बिक्रीमा लागू हुने बहुकर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) हो । झट्ट सुन्दा २ प्रतिशतजस्तो मात्र लागे पनि व्यवहारमा भने  ग्राहकहरूको लागि कमसेकम ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कर प्रणाली हो ।

यस अनुसार मानौं २ लाख रुपैयाँ मूल्यको सुन बैंकले सुन डिलरलाई २५ बिलासिता कर सहितबेच्दा २,०४,००० मा बेच्छ । सुन डिलरले पसलेलाई फेरि ४००० थपी २लाख ८ हजारमा बेच्छ। ।यही सामान पसलेले ग्राहकलाई फेरि बिलासिता कर ४००० थपी २ लाख १२,०००मा बेच्छ । यसरी २ लाखमा १ तोला सुन किन्न ग्राहकलाई १२ हजार पैसा थप्नुपर्ने बाध्य बनाउँछ विलासिता करले । 

यसै त सुनको मुल्य  आकासिएर मन्दी भइरहेको समयमा बजेटको यो वर्तमान व्यवस्थाले सुन बजारलाई अझ महामन्दीतर्फ अग्रसर बनाउने देखिन्छ । किनभने, यसले सुन बजारमा पुनः फिर्ता बिक्री को प्रचलनमा नराम्रोसंग बाधा पुऱ्याउँछ । यसले सुनको बिक्री दर र खरिददरको अन्तरलाई अझ फराकिलो बनाउँछ । सुन फिर्ता बिक्री गर्दा गतवर्षको भन्दा प्रतितोला थप १२ हजार घाटा हुने पक्का भएपछि उपभोक्ताहरू सुन किन्न आकर्षित नहुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

अर्कोतिर यसले प्रत्येक पसलको सुनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा फरक पार्न सक्छ । अहिलेसम्म सम्बधित महासंघहरुले तोकेको एउटै आधिकारिक मूल्यमा किनबेच गर्न अव्यस्त ग्राहकहरूलाई थरीथरीको खुद्रा मूल्यले अलमलमा पार्न सक्छ।बैंक ,डिलर , उद्योग लगायत कति तह पार गरेर सुन किनिएको हो त्यही अनुसार प्रत्येक तहमा२५ बिलासिता कर जोडेर लागत आधार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएपछि पसल पिच्छे खुद्रा बिक्री मूल्य कायम हुन सक्छ । 

पसल पिच्छे सुनको भाउमा ४ हजार वा सोभन्दा बढी फरक भएमा यो व्यवसायले ग्राहकहरूको विश्वास गुमाउनेछ।सबैभन्दा बढी मर्का डिलरसँग पाँच दश तोला सुन किनेर पसल चलाउने व्यवसायीहरूलाई पर्नेछ। किनभने उनीहरूको सुनको दरभाउ ४हजारहाराहारीले बढी हुनेछ

सुनका गरगहना हाम्रो धर्म ,संस्कृति ,सामाजिक  संस्कार तथा रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हो । यो धनी वा अभिजात्य वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु पक्कै पनि होइन। समाजमा मध्यम वर्ग, निम्न वर्गले  पनि  आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गर्ने वस्तु अन्तर्गत सुनचाँदीका गरगहना पर्छन्। ।

साथै, सुनका गहना आम उपभोक्ताले सुरक्षित बचत वा लगानीको लागि सजिलोसँग बुझ्ने वा रोज्ने  बस्तु हुन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा त हाम्रो देशको देवानी संहिता २०७४ ले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसरी समाजका सबै तह तप्काका मानिसले  प्रयोग गर्ने र सम्पत्तिको रूपमा जोड्ने सुनमा विलासिता कर लागू हुनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित र औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

हिरा लगायत बहुमूल्य पत्थरपत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर के न्यायोचित छ ?

नेपाल सरकारले २०८२/८३ को बजेट मार्फत जारी गरेको हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३५को मूल्य अभिवृद्धि करले आम उपभोक्तालाई अझ थप महङ्गीको भार बोकाएको छ। ।

सुनचादीका गहना भन्नासाथ त्यसको शोभाको लागि कुनै न कुनै  पत्थर जडान गरिएको नै हुन्छ।यसरी बहुमूल्य पत्थर जडान गर्दा पत्थरमा त भ्याट लागू हुने नै भयो। यसको अलावा नेपालको कर कानुन अनुसार खबत र ल्यल खबतजोडेर बन्ने मिश्रित उत्पादनको पुरै मूल्यमा (सुन र पत्थरको पूरा मूल्यमा)१३ प्रतिशतको भ्याट लागू हुने भएपछि सुनका गरगहनामा पनि घुमाउरो पाराले ६ प्रतिशतको विलासी कर माथि थप१३ प्रतिशतको भ्याट जोडी  जम्मा १९५ सम्मको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ। 

जस अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेटको नयाँ व्यवस्थाले  एक तोलाको पत्थर जडित सुनका गहनाको मूल्य वृद्धि रु ३८ हजारको हाराहारीमा हुन्छ।यति ठूलो मूल्य वृद्धिको बोझ  आम नेपाली उपभोक्ताले बोक्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो।

यस्तो मूल्य अभिवृद्धिले हाम्रो देशको खुल्ला सिमानाबाट सुनका गरगहनाको अवैध आयातलाई अझ धेरै प्रोत्साहन मिल्ने छ। जसले यहाँका २५ औँ हजार व्यवसायी र  ३ लाख भन्दा बढी कालीगढ र मजदुरहरू र १५ लाख अश्रित व्यक्तिको रोजीरोटी धरापमा पर्ने निश्चित प्रायः छ। (शाक्य नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् )