काठमाडौं– त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारी र काठमान्डौं उपत्यकाका विभिन्न ट्राभल एजेन्सी मानव तस्कारीमा फेरी सक्रिय हुन थालेका छन । अहिले पनी त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमान स्थालका केही कर्मचारी र ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकहरु दैनिक भेटने गरेका छन । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसाको सेटिङका विषयमा ७ जेष्ठमा तत्कालिन त्रिभुवन विमान स्थलका प्रमुख  तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर  विस्तृत छानबिन गरिरहे भएपनी अझै विकृति नरोकिएको हो । तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई केन्द्रमा राखेर अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ  । तर, यतिबेला पनि केही कर्मचारीहरूले बदमासी गर्न छाडेका छैनन्  । 

देशभित्रै एजेन्टहरूको नेटवर्क बलियो बनाएर सरकारी कर्मचारी नै त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरेको खुलासा ७ जेष्ठमा अख्तियारले छापा हान्दा देखिएको थियो । भिजिट भिसाको नाममा एजेन्टहरुले आकर्षक प्रस्ताव दिँदै उनीहरूले दुबई, मलेसिया, साइप्रस, पोल्याण्डलगायत मुलुकमा पठाउने प्रस्ताव राख्ने गरेका छन । परिवारको सपना, गरिबीको पीडा र उज्ज्वल भविष्यको कल्पनाले युवाहरू सजिलै झुक्किन्छन् ।त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा काठमाण्डौमा रहेका ट्राभल एजेन्ट , विमानस्थलका अध्यागमनका कर्मचारी र ट्रार्भल एजेन्सीका सञ्चालकहरुले लिने गरेका छन ।

गएको वैशाख महिनामा कतारको दोहामा भिजिट भिषामा पुगेका करिब ५० जना नेपाली युवा बेरोजगार र अलपत्र अवस्थामा भेटिए । उनीहरूलाई एजेन्टहरूले होटल र सेक्युरिटी गार्डको काम पाउने भन्दै ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिई पठाएका थिए । उनीहरु विचल्लीमा परेको खवर सो समयमा प्रमुख प्राथमिकतामा समेत परेका थिए ।

भिजिट भिषामा जानेहरु सुरक्षाकर्मीबाट दुव्र्यवहार, गिरफ्तारी र डिपोर्टेसनजस्ता समस्यामा परेका थुप्रै घटना देखिएका छन् । तैपनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट भिजिट भिषामा महिलाहरु साउदी , कतार , ओमन लगायतका देशमा दैनिक रुपमा एजेन्ट मार्फत जाने गरेका छन । त्यसलाई सहजिकरणका लागी सिमित कर्मचारीले आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागी अहिले पनि निरन्तर ट्रार्भल एजेन्सीका सञ्चालकहरु सगँ कार्यालय समय पछी भेटने गरेका छन । 

स्रोतका अनुसार, कुवेत, दुबई, ओमान लगायतका खाडी मुलुकहरूमा आकर्षक तलब र सुरक्षित जागिरको झूटो प्रलोभन देखाई महिलाहरूलाई भिजिट भिषा को प्रयोग गरी वैदेशिक गन्तव्यमा पठाइन्छ । तर त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न बाध्य पारिन्छ, पासपोर्ट खोसिन्छ, र सम्पर्क टुटाइन्छ । 

एक पीडित युवतीको आफन्तले भने, ‘बहिनीलाई सफा होटलमा काम गराउने भनेर पठाइएको थियो, तर पछि थाहा भयो कि उसलाई एक घरमा थुनेर राखिएको छ ।’ यस्तो प्रकारको कार्यमा संलग्न एजेन्टहरूले प्रहरी वा अध्यागमन कर्मचारीहरूसँग मिलेर प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरेको पाइएको छ । 

एक अनुसन्धानमा खुलेको छ कि यो संगठित मानव तस्करीको सञ्जाल हो, जसमा ट्राभल एजेन्ट, अध्यागमनका कर्मचारी, र विदेशमा बसेका दलालहरू समेत संलग्न छन्। पीडितको उद्धार गर्न कहिलेकाहीं  माईति नेपाल , ओरेक नेपाल वा नेपाली दूतावासको सहयोग आवश्यक पर्छ।मानव बेचबिखन विरुद्धको ऐन, २०६४ अनुसार यस्तो कार्य कानुनी रूपमा गम्भीर अपराध हो। दोषीलाई २० वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तर राज्य संयन्त्रको कमजोरी, निगरानीको अभाव, र भ्रष्टाचारका कारण यस्तो गतिविधि बारम्बार दोहोरिएको छ।

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण, अध्यागमन कार्यालयमा देखिएका विकृति लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरे पनि विगतमा गठित कार्यदल तथा समितिका सुझावहरू अझै कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ  । पटक–पटक सुझाव पेश गर्न कार्यदल तथा समिति गठन हुने, तर प्रतिवेदनबमोजिम सुधार नहुने प्रवृत्ति देखिएको हो  । 

२०८१ मंसिर १३ गते तत्कालीन गृह सचिवस्तरीय निर्णयले गृह मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख छवी रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो  । अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित, सेवाग्राहीमैत्री तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने गरी सुधार गर्नका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो  । 

१ महिनामा २ लाख २५ हजारले पाए प्रस्थान अनुमति

२०८२ जेठ ९ देखि असार ८ सम्म १ महिनाको अवधिमा २ लाख २५ हजार ९७० जनाले प्रस्थान अनुमति पाएका छन्  । यसमध्ये १ लाख ३८ हजार ८२७ जना नेपाली र ८७ हजार १४३ जना विदेशी छन्  । अध्यागमन कार्यालयको अभिलेखअनुसार उक्त अवधिमा १ लाख २ हजार २१२ नेपाली पुरुष र ३६ हजार ६१५ जना नेपाली महिलाले प्रस्थान अनुमति पाएको देखिन्छ  । त्यसैगरी ४९ हजार ८०६ विदेशी पुरुष र ३७ हजार ३३७ विदेशी महिलाले प्रस्थान अनुमति पाएको देखिन्छ  ।

प्रस्थान अनुमति पाएका नेपालीहरूमध्ये २ हजार ३९१ जना व्यवसायको सिलसिलामा, ५६० जना कन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा इभेन्टका लागि, २ हजार ५०७ जना सेमिनार तथा तालिमका लागि, ३ हजार २२९ जना डिपेन्डेन्ट, ७७ हजार १५ जना रोजगारीका लागि, १२ हजार ३१६ जना परिवार तथा नातागोता भेट्न, १ हजार ८९० जना स्वास्थ्य उपचारका लागि, १ हजार ४६२ जना अफिसियल भिजिटका लागि, ४ हजार ६७६ जना पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट, २९४ जना खेलकुदका लागि, ६ हजार ६०१ जना अध्ययनका लागि, १५ हजार ९०९ जना घुमघामका लागि र ३९९ जनाले यूएन मिसनका लागि गएकाहरू छन्  ।

१ हजार ५७४ जनालाई अफलोड गरिएको छ (१ हजार ३० पुरुष र ५४४ महिला)  । २५८ जनालाई डिपोर्ट गरिएको छ (२१६ जना पुरुष र ४२ जना महिला)  । २६ जना ब्ल्याक लिस्टको सूचीमा रहेको पाइएको छ  । साथै  १ महिनाको अवधिमा १ लाख ८४ हजार ४४६ जना नेपाल आएको पाइएको हो  । यसमध्ये १ लाख २४ हजार ६५ पुरुष र ६० हजार ३८१ महिला छन्  । जसमा कुल १ लाख ५ हजार ६२७ जना नेपाली रहेका छन्  । 

 भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले बेहोर्नुपरेको समस्या तथा विदेशमा अवैधरूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने, अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने, विदेश प्रस्थान र आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको छ । विगतमा पटकपटक सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन भएपनि अध्यागमन प्रणालीमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।