काठमाडौं- विशेष अदालतले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड संगठन (आइएसओ) को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । न्यायिक प्रणालीे जवाफदेहीता, दिगोपना र प्रशासनिक सुधारमा चुस्त देखिएको भनी उक्त प्रमाणपत्र दिइएको हो ।

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले उक्त प्रमाणपत्र (यानएस/आइएसओ (००१ः२०१५) को आज विशेष अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा उच्चतम इमान्दारीता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न प्रयत्न गरिरहेकाले आइएसओको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष कुँवरले कानुनबमोजिम निष्पक्ष न्याय सम्पादन, खुला, पारदर्शी र अभिलिखित न्यायिक प्रक्रिया कायम गर्न न्यायिक निकायलाई परीक्षण, तालिम र प्रविधिका माध्यमबाट नियमित रूपमा सुधार गर्न प्रयत्न गरिरहेको बताए ।

“विशेष अदालत आइएसओको प्रमाणपत्र पाउने पहिलो अदालत बनेको छ । यो पहलले अदालतको दैनिक कामकाज र प्रक्रियाको दस्तावेजीकरण समावेश गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष लेखापरीक्षण (अडिट) गर्नुपर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा पुनःप्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने।

अध्यक्ष कुँवरले अदालतको अभिलेख प्रणालीलाई आधुनिकीकरणको मार्गमा अगाडि बढाएर कागजविहीन बनाउने, ‘डिजिटल रेकर्डिङ’ प्रणाली र भर्चुअल सुनुवाइमार्फत न्यायमा सहज पहुँचमा ध्यान दिइरहेको बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार २५ गतेसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा अदालतले कूल २०६ मध्ये १२३ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ भने ८३ बाँकी छन् । विशेष अदालतको विगत पाँच वर्षको मुद्दाको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी आव २०८०र८१ मा मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । उक्त आवमा ५७५ मध्ये ५०६ मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो ।

त्यसअघि, आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम १५.७ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ४२.८० प्रतिशत, आव २०७९/८० मा ४५.७६ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । आव २०७६/७७ मा ७७.०५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । विसं २०८२ असार २२.२० प्रतिशत मध्ये १२३ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

विशेष अदालतले आव २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरी न्याय सम्पादनलाई चुस्तदुरुस्त राख्न सफल भई आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अध्यक्ष कुँवरले बताए । जेनेभामा मुख्य कार्यालय रहेको यस संगठनको प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागमार्फत विशेष अदालताई प्रदान गरिएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले अदालतको व्यवस्थापनलाई नमुना बनाउने, सेवाग्राहीमैत्री वातावरणको सिर्जना, मुद्दाको अङ्ग पु¥याइ छ महिनाभित्र फैसला गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको बताउँदै फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने काममा लागिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतले नेपालका साथै विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पनि भर्चुअल सुनुवाइ गरिरहेको छ ।