काठमाडौं - एमाले सचिवालयको बैठक पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको लागि प्रतिकूलतामा बदलिएकोछ । पार्टीको सक्रीय राजनीतिमा आउन घोषणा गरेकी भण्डारीको लागि बैठकले संभावित ढोकाहरु बन्द गरिदिएको छ । बरु उक्त बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी ओली तेस्रो कार्यकालका लागि पनि नेतृत्वमा रहन पाउने गरी मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । बिहीबार मध्यराति सकिएको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न ढोका खुला गरिदिएको हो ।

‘दुवै व्यवस्थाको सीमा नरहने गरी हटाएर पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ,’ विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि बोलाइएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने । बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेका थिए । 

अर्कोतर्फ सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीका विषयमा भने ठोस निर्णय भएको छैन । उनी राजनीतिमा आउने–नआउनेबारे शीर्ष नेताहरूबिच ध्रुवीकरण देखिएको छ । ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पुनरागमनले राजनीतिक मूल्य–मान्यता स्खलित भई लोकतन्त्रमै खतरा हुने तर्क गरेका थिए । त्यसपछि उनले सचिवालय सदस्यहरूसँग सुझाव मागे पनि औपचारिक निर्णय हुन सकेन । 

बहस लम्बिने देखिएपछि अलग्गै बैठक राखेर निर्णयमा पुग्ने समझदारीसहित सचिवालय बैठक टुंग्याइएको थियो । ‘पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले पार्टीमा सक्रिय हुने घोषणा गरेको विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको छ । अलग्गै छलफल गरेर उहाँ पार्टी राजनीतिमा आउनु हुन्छ–हुँदैन र आउँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष रहे के जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्ने गरी बैठक टुंगिएको छ,’ बैठकपछि उपमहासचिव ज्ञवालीले भने । बैठकमा धेरैजसो पदाधिकारीले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुग्ने धारणा राखेको उनको दाबी छ । 

यतिबेला एमाले नेतृत्वपंक्ति भण्डारीको विषयलाई लिएर विभाजित भएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवालीसहित केही पदाधिकारीले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउने कुरालाई संविधान र कानुनले नछेक्ने भन्दै विधान महाधिवेशनमा उनको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा मत राखेका थिए । ‘अब छाड्नुस्, धेरै लोभ नगर्नुस्,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको ओलीलाई सुझाव थियो । 

केही नेताहरु मध्यमार्गी भूमिकामा देखापरेको स्रोतले बताएको छ । ती मध्ये सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मालगायतले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले निर्णय लिइसकेकाले पार्टीले छलफल गरेर उपयुक्त जिम्मेवारी दिएर जानु नै उपयुक्त हुने पक्षमै मत राखेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली विद्याको विषयमा अलि कठोर बनेको स्रोतको दाबी छ । उनले आफू र पार्टीसँग कुनै परामर्श नगरेर विद्याले पार्टीको नेतृत्व लिने कुरा गर्नु अस्वभाविक भएको बताएका छन् । पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्र भण्डारीको भावि राजनीतिक यात्राको सुनिश्चितता हुने ओलीको भनाइ रहेको स्रोतले बताएको छ । आफूप्रति वफादार नहुने नेता कार्यकर्ताप्रति ओली उदार नहुने उनको विगतले पनि देखाइसकेको छ । त्यसैको परिणाम हुन सक्छ, इश्वर पोख्रेलको राजनीतिक भविष्यमाथि कालो बादल मडारिन सुरु गरिसकेको छ ।

विधान महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज गर्ने निर्णय हुनु स्वभाविक सन्दर्भ होइन । इश्वरलाई साइजमा राख्न ओलीले यो अस्त्र प्रयोग गरेको बुझिएको छ । आगामी महाधिवेशनबाट उनको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने संकेतको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । या त उनले ओली समूहसामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ वा पार्टीबाट बिदा लिनुपर्दछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भैसकेको व्यक्ति तल्लो कमिटीमा बस्न संभव नै भएन । पार्टी अध्यक्षमा त ओली समूहले विद्याकै बाटो छेकिसकेको छ ।