फ्रान्सले आगामी सेप्टेम्बर महिनामा प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले गरेका छन्। फ्रान्स प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार गर्ने पहिलो जी–सेभन राष्ट्र हुने छ।

प्यालेस्टाइनका अधिकारीहरूले माक्रोँको घोषणाको स्वागत गरेका छन्। यद्यपि इजरेलका प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूले उक्त निर्णयले ‘आतङ्कलाई पुरस्कृत गर्ने’ भन्दै फ्रान्सको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले माक्रोँको घोषणालाई ‘लापरवाही’को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

फ्रान्सद्वारा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा, कसको प्रतिक्रिया कस्तो

इजरेल प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिने पक्षमा छैन। वर्तमान इजरेली सरकारले वेस्ट ब्याङ्क र गाजामा प्यालेस्टाइन बनाउने कुराको विरोध गर्दै आएको छ। प्यालेस्टाइन राष्ट्र बनेमा त्यसले इजरेलकोअस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न हुने उसको तर्क छ।

प्यालेस्टाइनलाई कसकसले मान्यता दिएका छन् ?
फ्रान्स प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने पहिलो जी(सेभन राष्ट्र हुने छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएका १९३ मध्ये अहिले १४० वटाभन्दा बढी देशले प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिएका छन्। तीमध्ये अरब समूहका सदस्य, इस्लामिक कोअपरेशन अर्गनाइजेशन र असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर देशहरू छन्।

नेपालले पनि प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मानेको छ। स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले मे २०२४ मा प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिए। त्यसअघि सोभियत गठबन्धनमा भएका केही युरोपेली राष्ट्रले सन् १९८८ प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका थिए।

अमेरिका, यूके र अस्ट्रेलियासहितका कैयौँ अन्य देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिएका छैनन्। यद्यपि अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिन सकिने सङ्केत गरेको छ।

गत वर्ष युरोपेली सङ्घको बैठकमा भेला भएका स्पेन, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्लोभेनियाका नेताहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई सबै परिस्थिति सहज भएको अवस्थामा अलग राज्यको मान्यता दिनेबारे पहल गर्न सकिने बताएका थिए।

‘यद्यपि यो प्रश्नकै विषय हो,’ युरोपियन काउन्सिल अन फरिन रिलेशन्सका एक वरिष्ठ नीति अनुसन्धाता ह्यू लोभाट भन्छन्।

‘अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताको बाटो रोक्दा युरोपेली सदस्यहरूले प्यालेस्टाइनलाई द्विपक्षीय रूपमा भए पनि मान्यता देलान्?’ उनको प्रश्न छ।

इजरेल - प्यालेस्टाइन तनावः दशकौँदेखि किन द्वन्द्व

गत वर्ष एप्रिलमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घीय महासभामा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेको थियो
प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिने देशहरूले इजरेलसँग वार्ता र विवाद समाधान नभएकाले त्यसबारे निर्णय नगरेका हुन्।

‘अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई अलग राज्यको मान्यता दिनुपर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाउने गरेको छ। तर उसले प्रत्यक्ष वार्ताबाट इजरेलसँगको विवाद टुङ्गो लगाउन जोड दिँदै आएको छ। यसको अर्थ प्यालेस्टाइनको स्वायत्ततामाथि इजरेलको पक्षमा भीटो हाबी हुने बाटो दिनु हो,’ लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका मध्यपूर्वको राजनीतिबारेका प्राध्यापक फवाज गर्जस भन्छन्।

यी दुई पक्षबीच सन् १९९०को दशकमा शान्ति वार्ता सुरु भएको थियो।

उक्त वार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेको थियो जसमा इजरेल र प्यालेस्टाइन भिन्न देशका रूपमा रहने भनिएको थियो।

तर शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त भयो र सन् २००० को पहिलो दशकदेखि वार्ता हुने क्रम पातलियो।

सन् २०१४ मा वाशिङ्टनमा इजरेल र प्यालेस्टाइनबीचको वार्ता विफल भयो। वार्तामा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषयहरू दुई पक्षबीच तय हुन बाँकी सीमा, प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसलेमको अवस्था र इजरेल बन्ने क्रममा भएको युद्धका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन सहितका विषय थिए।

इजरेलसँग नजिकको सम्बन्धमा रहेका देशहरू पनि प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने पक्षमा उभिँदा इजरेल चिढिन्छ कि भनेर सचेत हुने गरेका छन्।

इजरेलका समर्थकहरूले सन् १९९३ को मन्टुभिडिओ अभिसन्धिअनुसार अलग राज्य बन्नका लागि प्यालेस्टाइनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

उक्त अभिसन्धिअनुसार राष्ट्रको मान्यता पाउन स्थायी जनसङ्ख्या, निश्चित भूगोल, सरकार र अरू देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ।

तर केहीले राष्ट्रको मान्यता पाउने परिभाषामा लचक हुनुपर्ने भन्दै कैयौँ देशहरूले मान्यता दिइसकेको कुरामा जोड दिने गरेका छन्।

प्यालेस्टिनी भूभागको राष्ट्रसङ्घमा कस्तो स्थान छरु
प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घमा गैरसदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्रको मान्यता पाएको छ।

यसअघि सन् २०११ मा प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। तर सुरक्षा परिषद्‌मा आवश्यक समर्थन नपुगेपछि उक्त प्रस्ताव मतदानमै गएन।

तर सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्यालेस्टाइनलाई “गैरसदस्य पर्यवेक्षक राज्य” को मान्यता दियो। यस्तो मान्यता पाएको प्यालेस्टाइनले महासभाको छलफलमा भाग लिन पाउँछ तर कुनै पनि प्रस्तावमाथिको मतदानमा भाग लिन पाउँदैन।

उक्त निर्णयको वेस्ट ब्याङ्क र गाजा स्ट्रिपमा स्वागत भएको थियो।

तर अमेरिका र इजरेलले त्यसको आलोचना गरेका थिए। राष्ट्रसङ्घमा पाएको मान्यतासँगै प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घका अरू निकायहरूमा पनि सहभागी हुने अवसर पायो।

सन् २०१५ मा प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता पायो।

मे २०२४ मा राष्ट्रसङ्घीय महासभाले उक्त सङ्गठनभित्र प्यालेस्टाइनको अधिकार बढाउँदै चर्को बहसपछि उसलाई सदस्यको मान्यता दिन आग्रह गर्‍यो।

उक्त प्रस्तावका कारण प्यालेस्टाइनले बहसहरूमा सहभागी हुन, छलफलको विषयवस्तु प्रस्ताव गर्न र निर्वाचनमार्फत् समितिहरूमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन पायो। तर मताधिकार भने पाएन।

राष्ट्रसङ्घमा कस्तो प्रयास ?
गत वर्ष राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्‌मा प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यता दिने प्रस्तावमा मतदान भएको थियो। अमेरिकाले ‘भीटो’ अर्थात् विशेषाधिकार प्रयोग गरेपछि उक्त प्रस्ताव विफल भयो।

तर अमेरिकाकै साझेदार राष्ट्रहरू फ्रान्स, जापान र दक्षिण कोरिया सहितका १२ देशहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यूके र स्विट्जरल्यान्डले मतदानमा भाग लिएका थिएनन्।

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले अमेरिकी भीटोलाई ‘अनैतिक’ भनेका थिए। यद्यपि इजरेलले अमेरिकी निर्णयको प्रशंसा गर्दै प्यालेस्टाइनलाई सदस्यता दिने प्रस्ताव लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेको थियो।

प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यताका लागि आग्रह गरेको थियो। विभिन्न १५ राष्ट्र सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्‌मा अल्जेरियाले अघि सारेको सङ्कल्प प्रस्तावमा मतदान भएको थियो। उक्त प्रस्ताव पारित भएको भए राष्ट्रसङ्घको १९३ सदस्यीय महासभालाई प्यालेस्टाइनलाई सदस्यता दिन सिफारिस गरिन्थ्यो।

सुरक्षा परिषद्‌मा पाँच स्थायी सदस्यराष्ट्र छन् र ती पाँचवटै देशहरूले भीटो प्रयोग गर्न सक्छन्। यससँगै सुरक्षा परिषद्‌मा १० वटा अस्थायी राष्ट्रहरू सदस्य हुन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली